शनिवार, जुलाई 25, 2009

श्रमिक पुत्रियों की विवाह सहायता के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण बाध्यता समाप्त

श्रमिक पुत्रियों की विवाह सहायता के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण बाध्यता समाप्त

अब दो नहीं तीन पुत्रियों को मिलेगा योजना का लाभ, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का नाम बदला, श्रमिकों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाया जाएगा

 

Bhopal:Friday, July 24, 2009

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों की पुत्रियों की विवाह सहायता योजना के लिए निर्धारित मापदण्डों में संशोधन किया गया है। वर्तमान में इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिक पुत्रियों की मिलता है जो आठवीं कक्षार् उत्तीण कर चुकी हैं। इसके तहत संस्थानों में कार्यरत अकुशल, अर्ध्दकुशल अथवा कुशल श्रमिकों की 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों के विवाह के लिए पांच हजार रूपये की सहायता दी जाती है। इसके साथ ही अब इस योजना का लाभ दो की जगह तीन पुत्रियों तक मिल सकेगा। उपरोक्त निर्णय आज यहाँ अध्यक्ष, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल श्री मांगीलाल पोरवाल की अध्यक्षता में आयोजित मण्डल की 52वीं बैठक में लिया गया। अध्यक्ष, म.प्र. भवन एवं सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीमती अलका जैन, पद्मश्री श्री बनवारी लाल चौकसे, प्रमुख सचिव श्रम, श्री के.पी.सिंह सहित मण्डल के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

 

 

 

मुख्य निर्णय

·                     श्रमिक पुत्रियों की विवाह सहायता योजना में संशोधन

·                     पुत्री की आठवीं कक्षा उत्तीर्ण बाध्यता समाप्त

·                     तीन पुत्रियों तक मिलेगा योजना का लाभ

·                     श्रमिको को प्रशिक्षण दिलाकर प्रमाण पत्र दिलाए जाएंगे

·                     सर्टिफाईड श्रमिकों को मिलेंगे बेहतर रोजगार अवसर

·                     मंडल की मेधावी छात्रवृत्ति योजना का नाम बदला

·                     अब यह 'शिक्षा प्रोत्साहन योजना' के नाम से जानी जाएगी

·                     इससे श्रमिक बच्चों के छात्रवृत्ति के लाभ में बाधा नहीं पड़ेगी

·                     उत्कृष्ट नियोजकों को दिए जाएगे 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार

·                     उत्तम श्रमिक पुरस्कार संख्या भी 10 से बढ़ कर 15 हुई

·                     बैठक में नियाजकों, श्रमिकों के प्रतिनिधियों श्रम विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल की इस बैठक में प्रदेश के मजदूरों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंडल द्वारा श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों के लिए संचालित मेधावी छात्रवृत्ति योजना का नाम बदलकर 'शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' करने का निर्णय लिया गया। इससे इन बच्चों को शासन और संस्थानों द्वारा देय छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलने में दिक्कत नहीं आयेगी।

बैठक में श्रमिकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर, उन्हें रोजगार दिलाने का निर्णय भी लिया गया। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रमाण-पत्र मिलने से इन कुशल, अर्ध्दकुशल मजदूरों को संस्थानों में काम मिलना आसान हो जाएगा। बैठक में बताया गया कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में माली, कुक जैसे 128 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रम विभाग इन ट्रेडों में श्रमिकों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार दिलाने पर विचार कर रहा है।

बैठक में उत्कृष्ट नियोजकों को राज्य स्तर पर सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश के ऐसे संस्थान और स्थापनाएं जो नियमित रूप से नियमानुसार अभिदाय एवं असंदत्त राशि दे रहे हैं और मंडल द्वारा संचालित विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रति वर्ष ऐसे दस पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसी के साथ ही उत्तम श्रमिक पुरस्कार संख्या भी 10 से बढ़ाकर 15 करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में मंडल द्वारा प्रतिवर्ष दस पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

बैठक में सदस्यों के रूप में सचिव कल्याण आयुक्त श्री एस.एस. दीक्षित, उप श्रमायुक्त श्री आर.जी.पाण्डेय, सचिव फेडरेशन ऑफ एम.पी चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्रीज, अध्यक्ष कवेलू उद्योग संघ श्री जितेन्द्र टाक, उद्योगपति श्री उल्लास वैद्य, प्रतिनिधि ओरियन्ट पेपर मिल्स अमलाई, श्रमिक प्रतिनिधि श्री सुल्तानसिंह शेखावत नागदा, महामंत्री भारतीय मजदूर संघ श्री भगवानदास गोंडाने, अध्यक्ष, म.प्र.इंटक श्री आर.डी त्रिपाठी, श्रीमती अनुसुइया मिश्रा, कामरेड वृषभान (एटक) अध्यक्ष, सीटू श्री राम बिलास गोस्वामी, महामंत्री म.प्र. बिजली कर्मचारी महासंघ श्री हेमन्त तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार श्री रामभुवन सिंह कुशवाह ने सदस्य के रूप में भाग लिया।

 

 

राष्‍ट्रपति से अब करिये सीधी शिकायत, राष्ट्रपति भवन का हेल्पलाइन पोर्टल शुरू

राष्‍ट्रपति से अब करिये सीधी शिकायत, राष्ट्रपति भवन का हेल्पलाइन पोर्टल शुरू

याहू हिन्‍दी से साभार

Jul 24, 07:37 pm

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गांव, शहर, जिला, राज्य और केंद्र सरकार से मायूस होकर राष्ट्रपति के दर पर फरियाद लेकर पहुंचने वाले अपनी शिकायतों पर कार्रवाई कुछ जल्दी होने की उम्मीद कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन इन शिकायतों को आनलाइन प्रणाली के तहत तत्काल संबंधित राज्य व मंत्रालय को भेजेगा और इन पर हुई कार्रवाई की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा। शिकायतकर्ता को भी उसकी शिकायत पर हो रही कार्रवाई की जानकारी आनलाइन मिल जाएगी।

यह सब हेल्पलाइन पोर्टल http://helpline.rb.nic.in के जरिये होगा। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस पोर्टल को लांच कर दिया है। पोर्टल पाटिल के राष्ट्रपति के तौर पर दो साल पूरा करने से एक दिन पहले जारी किया गया है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति सीधे शिकायत दर्ज कर सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि राज्य सरकारों या केंद्र की राष्ट्रपति भवन के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी और शिकायतों पर टालमटोल करना उनके लिए मुश्किल होगा।

शिकायतकर्ता को संबंधित राज्य सरकार या केंद्र के संबंधित मंत्रालय या विभाग का ब्यौरा देकर शिकायत भेजनी होगी। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को एक विशिष्ट नंबर मिल जाएगा। शिकायतकर्ता पोर्टल पर लागइन कर इस नंबर के जरिये यह जान सकेगा कि उसकी शिकायत पर क्या और किस स्तर पर कार्रवाई हुई।

हर शिकायत को संबंधित राज्य सरकार या केंद्रीय मंत्रालय को भेजा जाएगा। उस पर कार्रवाई का ब्यौरा संबंधित सरकार या मंत्रालय देगा। राष्ट्रपति भवन का सचिवालय समय-समय पर कार्रवाई की स्थिति पूछेगा। यह पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी। इस प्रणाली से राष्ट्रपति को भी उन शिकायतों का जवाब देने में सहूलियत रहेगी, जिन पर कार्रवाई की जानकारी मांगी जाती है।

राष्ट्रपति भवन को रोज करीब 750 शिकायतें मिलती हैं। इनमें 400 डाक, 300 ई-मेल और 50 फैक्स के जरिए पहुंचती हैं।

 

धान की मेडागास्कर विधि से बदली तकदीर

धान की मेडागास्कर विधि से बदली तकदीर

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शहडोल 24 जुलाई 2009. अनुसूचित जनजाति वर्ग में अत्यन्त पिछड़े बैगा जनजाति समुदाय के निर्धन और एक मामूली- से किसान धनीराम ने जब 2008 में शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद के बिरूहली गांव में अपने परिवार की चार एकड़ जमीन पर मेडागास्कर विधि से धान की खेती करने का फैसला किया, तो उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि वे न केवल स्वयं  के लिए इस विधि से कई गुना अधिक उत्पादन लेने के रास्ते पर चल रहे हैं, बल्कि अन्य गांवों के तमाम किसानों के लिए भी ऐसी विधि की राह खोल रहे हैं और उनके लिए अधिक आमदनी की व्यवस्था कर रहे हैं ।

       इसके पहले जब सत्ताइस वर्षीय धनीराम अपने परिवार के साथ परम्परागत तरीके से छिटुआ विधि से धान, अरहर और उड़द की फसल लेते थे, तो उन्होंने इसी विधि से कृषि जगत में अपना भविष्य बनाने की कल्पना की थी । उनके परिवार के पास नौ एकड़ चौवीस डिसमिल जमीन थी । परम्परागत तरीके से बोवाई करने से वे कम मात्रा में ही धान ले पाते थे, जो ले देकर किसी तरह उनके परिवार के सालभर के खाने के उपयोग मे आ पाता था । लेकिन एक कृषि अधिकारी के कम बीज, कम पानी और कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली मेडागास्कर यानि श्री विधि के प्रति जगाए अनुराग ने उनकी कैरियर संबंधी योजना को पलट दिया । कम उत्पादन देने वाली कृषि की परम्परागत विधि अपनाए रखने की जिन्दगी से उकताकर धनीराम ने 2008 में परम्परागत तरीका छोड़ दिया और उन्नत तकनीक की मेडागास्कर विधि से धान उत्पादन में कूद पड़े ।

उन्नत तकनीक से भरपूर उत्पादन और अधिक आमदनी के आकर्षण ने चार एकड़ के अपने पारिवारिक खेत में मेडागास्कर विधि से धान लगाने का उनका इरादा पुख्ता ही किया । कृषि विभाग ने उनके खेत के एक भूखण्ड पर इस विधि का प्रादर्शन डलवाया तथा अन्नपूर्णा योजना के तहत धान की हाई ब्रीड का डी.आर.एच.-775 नामक 12 किलोग्राम बीज उपलब्ध कराया । विभाग ने उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन, कीटनाशक और खाद भी उपलब्ध कराया । मेडागास्कर तकनीक का इस्तेमाल करने से पहली बार में ही धनीराम ने 105 क्विंटल धान का उत्पादन लिया और उन्होंने एक लाख रूपये कमाए ।

इससे पहले उनका परिवार सालभर में घर में खाने लायक अन्न ही उगा पाता था । धनीराम को इस विधि में प्रबल संभावनाएं दिखीं । इस विध ने उनकी तकदीर बदल दी । उन्होंने उक्त राशि से खेत को ठीक कराया और खेत में ही एक मकान बना लिया । उन्होंने मोटर साइकिल खरीदने के लिए इसी राशि से धन मिलाया । आज गांव में उनका तेजी से फैलता मेडागास्कर का आधार उन्हें आशावादी बनाता है ।

उन्नत तकनीक से अचानक कई गुना अधिक उत्पादन लेने की खबर धीरे-धीरे बढ़ी और आसपास के कई गांवों में इस विधि के अपनाने से धान जगत में उफान आने के बाद धनीराम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा । सरकार ने इस विधि को और बढ़ावा दिया । उत्पादन को बढ़ाने के लिए धनीराम ने इस साल आठ एकड़ में मेडागास्कर विधि से धान की रोपाई की है ।

अपनी इस उपलब्धि पर धनीराम उत्साह से भरे हुए हैं । धनीराम कहते हैं, '' य हमरे खातिर बहुत बड़ी  खुशी  केर बात आइ जउने क हम बताय नहीं सकी , एक वहउ दिन रहा, जब हम छिटुआ धान बोबत रहेन जउने मा सालभर के खातिर खाइ का अन्न पैदा नहीं कई पावत रहेन  '' । कृषि विभाग ने मेडागास्कर विधि को धनीराम के साथ-साथ कई अन्य किसानों के खेतों में भी आजमाया और वे सफलता की राह पर चल पड़े । वे इससे बेहतर किसी और तकनीक के बारे में नहीं सोच सकते । दिनोंदिन लोकप्रियता के शिखर को छू रही मेडागास्कर विधि के बारे में उप संचालक कृषि श्री के. एस. टेकाम कहते हैं, '' पारंपरिक धान की अपेक्षा मेडागास्कर पध्दति से धान की उपज में पचास से तीन सौ प्रतिशत तक अधिक उत्पादन लिया जा सकता है । ''

 

शुक्रवार, जुलाई 24, 2009

कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले भूतपूर्व सैनिक कार्यालय में सम्पर्क करें

कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले भूतपूर्व सैनिक कार्यालय में सम्पर्क करें

भिण्ड 23 जुलाई 2009

       जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूतपूर्व सैनिक कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हो वे दिनांक 24 जुलाई 09 तक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भिण्ड में आकर सम्पर्क करें।

 

खनिज विकास निगम के अध्यक्ष 25 को भिण्ड में

खनिज विकास निगम के अध्यक्ष 25 को भिण्ड में 

भिण्ड 23 जुलाई 2009

       मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री कोकसिंह नरवरिया दिनांक 25 जुलाई 09 को प्रात:9 बजे ग्वालियर से प्रस्थान कर 12 बजे भिण्ड पहुंचेगें तथा स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेगें। रात्रि विश्राम भिण्ड में करेगें 26 जुलाई 09 को कार्यक्रमों में भाग लेने के उपरांत भिण्ड से ग्वालियर के लिये प्रस्थान करेगें।

 

मध्यप्रदेश पिछडे वर्ग के आयोग के अध्यक्ष दो दिवसीय भिण्ड भ्रमण पर

मध्यप्रदेश पिछडे वर्ग के आयोग के अध्यक्ष दो दिवसीय भिण्ड भ्रमण पर

भिण्ड 23 जुलाई 2009

       मध्यप्रदेश राज्य पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष दर्जा केबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल कुशवाह भानपुर दिनांक 27 जुलाई 09 को सायं 7:30 बजे भिण्ड पधारेगें। पिछडा वर्ग के जनप्रतिनिधियों से भेंट करेगें एवं विश्राम भिण्ड में करेगें। दिनांक 28 जुलाई 09 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में 11 बजे समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ शासकीय योजनाओं के संबंध में बैठक लेगें। बैठक लेने के उपरांत सायं 4 शिवपुरी के लिये प्रस्थान करेगें।

 

राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष 26 को भिण्ड आएगें

राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष 26 को भिण्ड आएगें

भिण्ड 23 जुलाई 2009

       राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष दर्जा केबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल जैन दिनांक 26 जुलाई 09 को प्रात:9 बजे ग्वालियर से प्रस्थान कर भिण्ड आयेगें। तथा स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत सायं 4 बजे भिण्ड से ग्वालियर प्रस्थान करेगें।

 

विश्वकर्मा पुरस्कार : प्रवृष्टियां आमंत्रित

विश्वकर्मा पुरस्कार : प्रवृष्टियां आमंत्रित 

भिण्ड 23 जुलाई 2009

       राज्य शासन प्रतिवर्ष प्रदेश के शिल्पियों एवं कलाकारों को उत्कृष्ट शिल्प के लिये विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान करता है। वर्ष 2008-09 में श्रेष्ठता के मानदण्ड के अनुरूप कलाकृतियां बनाने के लिये शिल्पियों को 1 लाख रूपये का प्रथम पुरूष्कार, 50 हजार रूपये का द्वितीय पुरस्कार, 25 हजार रूपये का तृतीय पुरस्कार तथा 10 हजार रूपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाना है।

       मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम ग्वालियर के प्रभारी अधिकारी श्री डीसी तिवारी ने शिल्पियों से आग्रह किया है कि इस योजना में भाग लेने के लिये शिल्पी अपने अपने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष 16 अगस्त 09 तक अपने आवेदन जमा करावे। उन्होंने आगे कहा कि यह आवेदन सम्बन्धित जिले के मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम कार्यालय में भी जमा कराये जा सकते है। तदोपरांत चयनित शिल्पियों को 30 सितम्बर 09 तक अपनी कलाकृतियां जिला पंचायत कार्यालय या निगम कार्यालय में जमा करानी होगी। विस्तृत जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिले के मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

 

गुरुवार, जुलाई 23, 2009

माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल की सेटिंग बदलीं, अब पॉप 3 सेवा शुरू

माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल की सेटिंग बदलीं, अब पॉप 3 सेवा शुरू

मुरैना / ग्‍वालियर 23 जुलाई 09, माइक्रोसॉफ्ट विण्‍डोज की निर्माता मशहूर साफ्टवेयर कम्‍पनी माइक्रोसॉफ्ट ने जारी अपने संदेश में कहा है कि जो लोग माइक्रोसॉफ्ट का हॉटमेल ई मेल पता उपयोग कर रहे हैं वे अपनी सेटिंग्‍स बदल लें, तथा या तो लाइव मेल नाम की निशुल्‍क साफ्टवेयर फ्री में कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2003 या 2007 प्रयोग करें, और यदि आउटलुक एक्‍सप्रेस का उपयोग करते हैं तो आउटलुक एक्‍सप्रेस की सेटिंग बदल लें तथा उसे पॉप 3 एवं एस.एमटी.पी. सेटिंग में बदल दें, अब हॉटमेल में पॉप 3 और एस.एम.टी.पी. सुविधा उपलब्‍ध है ।  

 

ई गवर्नेन्‍स: त्वरित गति से मिलेगा अब नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र , एन आई सी. ने विकसित की कम्प्यूटराइज्ड प्रणाली, ग्‍वालियर म.प्र. का पहला जिला

ई गवर्नेन्‍स: त्वरित गति से मिलेगा अब नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र , एन आई सी. ने विकसित की कम्प्यूटराइज्ड प्रणाली, ग्‍वालियर म.प्र. का पहला जिला

Gwalior now entered to E Governance Era

With this new system now Gwalior District Administration entered into new era of E Governance. We congratulate to district Administration of Gwalior to initiate Public Services with electronic network in form of E Governance and now Gwalior is First district of state of Madhya Pradesh to use this system in such a way. Especially to District collector Gwalior Shri Aakash Tripathi and NIC team of Gwalior Municipal Corporation of Gwalior already initiated E Governance Practices. – Narendra Singh Tomar "Anand"  

ग्वालियर 22 जुलाई 09। नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र को त्वरित गति से देने के लिये यहां कलेक्ट्रोरेट स्थित एन आई सी. में एक कम्प्यूटराइज प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली को विकसित करने वाला ग्वालियर जिला प्रदेश में पहला जिला है। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने आज इसका शुभारंभ किया। उन्होंने औपचारिक रूप से दो आवेदको को नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रदाय किये। इन आवेदकों द्वारा दो दिन पूर्व ही एन ओ सी. के लिये आवेदन किया था। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री वेदप्रकाश, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश बाथम, कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारीगण एवं आवेदकगण उपस्थित थे।

      कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देश पर एन आई सी. ग्वालियर ने एक ऐसा साफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें नजूल एन ओ सी. के आवेदनों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा। इसमें शर्त यह है कि आवेदक को अपना आवेदन नगर निगम को देना होगा, जो नजूल कार्यालय को आयेगा। शेष जांच आदि की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। नगर निगम के सिटी प्लानर एवं भवन अधिकारी के द्वारा नजूल अधिकारी को संबंधित भूमि के स्वामित्व की जानकारी हेतु पत्र भेजा जायेगा। पत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज संलग्न करने होंगे। नजूल अधिकारी के द्वारा उक्त पत्र पर तत्काल कार्यवाही करते हुए एन आई सी. के सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटावेस से भूमि की स्थिति सीलिंग भूमियों को दृष्टिगत रखते हुए प्राप्त की जायेगी तथा दो दिवस के अंदर नगर निगम को प्रेषित की जायेगी।       

      वर्तमान में नजूल क्षेत्र के 20 ग्रामों का डाटावेस तैयार हो चुका है, तथा शेष का कार्य प्रगति पर है। जिन ग्रामों का डाटावेस तैयार हो चुका है, उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र सॉफ्टवेयर द्वारा जारी होगा तथा जिन ग्रामों का डाटावेस तैयार नहीं हुआ है, उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र रीडर-2 नजूल अधिकारी द्वारा मिसिल बन्दोबस्त कार्यालय में उपलब्ध प्रतियों के साथ मिलान कराकर नगर निगम में भेजा जायेगा। आवादी के क्षेत्र के नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था पूर्वानुसार रहेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतियां तहसीलदार नजूल एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक नजूल तथा हल्का पटवारी को भी दी जायेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आवेदक उसी भूमि पर निर्माण कर रहा है, जिसके लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में अवैध निर्माण न हो उक्त राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे।

 

एन ओ सी. तत्काल मिलेगी

कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि नजूल एन ओ सी. के लिये कम्प्यूटराइजड् प्रणाली विकसित हो जाने से नजूल एन ओ सी. चाहने वाले आवेदकों को अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा इसमें कोई विलम्ब भी नहीं होगा। साथ ही भ्रष्टाचार जैसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसमें 80 प्रतिशत समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होगा। श्री त्रिपाठी ने बताया कि नजूल द्वारा एन ओ सी. नगर निगम को सीधे भेजी जायेगी। जहाँ से आवेदकों को भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी।

 

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सूर्यग्रहण पर वन्यप्राणियों के व्यवहार का आंकलन

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सूर्यग्रहण पर वन्यप्राणियों के व्यवहार का आंकलन

Bhopal:Wednesday, July 22, 2009

 

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में दिनांक 22 जुलाई, 09 को सदी के सबसे बड़े सूर्यग्रहण के अवसर पर विभिन्न वन्यप्राणियों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का आंकलन किया गया।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने 360 वर्ष के अंतराल से पड़ने वाले इस पूर्ण सूर्यग्रहण के अवसर पर इसके प्रभाव से विभिन्न वन्यप्राणियों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु अध्ययन करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु वन विहार के सभी वन्यप्राणियों के व्यवहार आंकलन हेतु 23 स्थल चिन्हित किये गये। इन स्थलों पर इन वन्यप्राणियों के रख रखाव में पूर्व से ही लगे हुये कर्मचारियों को मॉनीटरिंग हेतु नियुक्त किया गया। वन्यप्राणियों के सामान्य व्यवहार का अध्ययन करने के लिये सभी कर्मचारियों को दिनांक 11 जुलाई 09 को प्रशिक्षण दिया गया। मॉनीटरिंग कार्य 15 जुलाई 09 से 21 जुलाई 09 तक प्रात: 5.30 से 7.30 बजे तक किया जाकर सभी वन्यप्राणियों के सामान्य व्यवहार की प्रविष्टि इस हेतु निर्धारित डाटाशीट में की गई। इस अध्ययन का उद्देश्य यह था कि सूर्य ग्रहण अवधि में इन वन्यप्राणियों के सामान्य व्यवहार की जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि सूर्यग्रहण के दिन व्यवहार में होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म से परिवर्तन को भी ज्ञात किया जा सके। दिनांक 22 जुलाई 09 को सूर्य ग्रहण के दिन भी प्रात: 5.30 बजे से 7.30 बजे तक पुन: इन वन्यप्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कर इसकी प्रविष्टि डाटाशीट में की गई। सूर्यग्रहण के दिन कुछ वन्यप्राणियों में इनके सामान्य दिनों के व्यवहार की तुलना में अंतर स्पष्ट परिलक्षित हुआ। वन्यप्राणीवार व्यवहार निम्न है –

 

 

प्रजाति

 

सामान्य व्यवहार

 

सूर्यग्रहण पर व्यवहार

 

कृष्ण मृग

 

सामान्य रूप से चरते रहते थे।

 

सभी एक साथ खड़े रह गये।

 

चीतल, सांभर,नीलगाय

 

सामान्य रूप से चरते रहते थे।

 

सभी एक साथ खड़े रह गये।

 

शाकाहारी छौने

 

बाड़े में घूमते रहते थे।

 

मरे की ओर भागने लगे।

 

सर्प

 

पानी वाले साँप गुच्छों में एक साथ थे।

 

गुच्छे से अलग-अलग हो गये।

 

कछुआ

 

पानी के ऊपर तैरते रहते थे।

 

पानी के अंदर चले गये।

 

पक्षी

 

सभी चहचहाकर आवाज करते रहते थे।

 

सभी पक्षियों की आवाज बंद हो गई। टिटहरी एवं मोर की ही आवाज आई।

 

तेंदुआ

 

सामान्यत: बाड़े में घूमते रहते थे।

 

अपने कमरे में चले गये।

 

वयोवृध्द सिंहनी रेहाना

 

सामान्यत: 6.15 तक सोकर उठ जाती थी।

 

7.00 बजे तक सोती रही।

 

नर बाघ कान्हा

 

सामान्यत: अगल बगल के बाडों में स्थित दोनों मादा बाघ श्वेता एंव बसनी की जाली के नजदीक जाकर बैठता था

 

बांस के झुरमुट में छुपा बैठा रहा। किसी भी मादा बाघ की ओर आकर्षित नहीं हुआ।

 

मादा बाघ श्वेता

 

सामान्यत: नर बाघ कान्हा की जाली के नजदीक बैठती थी।

 

अपने कमरे के पास रहकर अपने आपको छुपाती रही।

 

मादा बाघ बसनी

 

सामान्यत: नर बाघ कान्हा की जाली के नजदीक बैठती थी।

 

बांस के झुरमुट में रहकर अपने आपको छुपाती रही।

 

सफेद बाघ भगत

 

सामान्यत: बाड़े में घूमते रहता था।

 

घूमना बंद कर दुबक कर कमरे में बैठ गया।

 

मादा सफेद बाघ ललिता

 

सामान्यत: बाड़े में घूमती रहती थी।

 

घूमना बंद कर घास में दुबक कर बैठ गई।

 

 

 

पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों का अनुदान

पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों का अनुदान

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयराम रमेश ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि निम्नलिखित स्कीमें पर्यावरणीय परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहन देती है--

1.      राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली सहित पर्यावरणीय अनुसंधान उन्नयन,

2.     प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं,

3.     संरक्षण,

4.     पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और उत्कृष्टता केन्द्र स्कीम,

5.     पर्यावरण सूचना प्रणाली (एनविस)।

       मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक व्यावसायिक गैर- सरकारी संगठन जिसका प्रमाणित प्रत्यायक हो और पर्यावरणीय सामाजिक क्षेत्र में अनुभव हो और समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत हो तथा उक्त अवधि के लिए लेखा परीक्षित लेखा हो, उचित रूप से गठित किया गया प्रबंध निकाय हो और इसकी शक्तियां,र् कत्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से पारिभाषित और लिखित संविधान उपविधि में निर्धारित किए गए हों और परियोजना पर काम करने के लिए सुदृढ वित्तीय स्थिति हो,  उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं।

 

लोक सेवकों के खिलाफ लोक शिकायत और पेंशन संबंधी शिकायतें

लोक सेवकों के खिलाफ लोक शिकायत और पेंशन संबंधी शिकायतें

श्री पृथ्वीराज चव्हाण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन  तथा संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बताया कि प्रधान मंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा  शिकायतें प्राप्त होती हैं । इन शिकायतों में मुख्य रूप से लोक सेवकों के विरुध्द शिकायतें, सेवा से संबंधित शिकायतें, कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दे, बेरोजगारी, वित्तीय सहायता, सम्पत्तिभूमि विवाद और नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतें  होती हैं ।

       शिकायतों की छानबीन करने के पश्चात् इन शिकायतों को उनके शीघ्र निवारण हेतु शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है । सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे नागरिकों की शिकायतों का दो महीने की अवधि के भीतर निवारण कर दें और यदि शिकायत का निवारण नहीं किया जा सकता हो तो इस अवधि के भीतर एक तर्कसंगत जवाब भी दें ।