बुधवार, नवंबर 18, 2020

जवासा, कनावर , भौनपुरा, उदौतगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में चार नवीन उपार्जन केन्द्र प्रारंभ

  कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21  के लिए जिले में चार ज्वार/बाजरा हेतु नवीन खरीदी केन्द्र स्थापित कर उनको प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड को पत्र जारी कर उपार्जन संस्था सेवा सहकारी संस्था जवासा का उपार्जन केन्द्र स्थल जवासा, सेवा सहकारी संस्था किनौठा का कनावर, सेवा सहकारी संस्था उदोतगढ का उदोतगढ एवं सेवा सकहारी सस्था नाहरा का भौनपुरा उपार्जन केन्द्र स्थल को प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।

टी एल बैठक संपन्न , कार्यालय प्रमुख सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें-कलेक्टर

 

कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आज समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन, समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की भी समीक्षा करते हुए विभिन्न निर्देश जारी किए। बैठक अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड एवं अटेर श्री उदय सिंह सिकरवार, सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देषित किया है कि उनके यहां एल-1 पर जितनी भी शिकायते लंबित है, उनका तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करे । जिस विभाग द्वारा शिकायतो के निराकरण में लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री रावत ने कहा कि पात्रता पर्ची के लिए जो व्यक्ति पात्र है उसको तत्काल पात्रत पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जाए।  
    कलेक्टर ने स्ट्रीट वेंडर योजना की भी समीक्षा कर नगरीय निकायो एवं जनपद पंचायतों को इस योजना का भी सही क्रियान्वयन करा लक्ष्य पूर्ति समय से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम के 15 बिन्दुओ पर सभी विभाग प्राथमिकता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विभागो के पास लोक सम्पत्ति है, की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत मिलावटखोरो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की समीक्षा कर संवंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये।

कलेक्टर रावत ने 17 नवम्बर 2020 को समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी की समीक्षा की

 खरीदी विपणन वर्ष 2020-21 में कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने 17 नवम्बर 2020 को समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी की समीक्षा की गई। उन्होंने उपार्जन कार्य को व्यवस्थित व निर्वाध रूप से सम्पन्न कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड एवं जिला प्रबंधक म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भिण्ड को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जिन खरीदी केन्द्रो पर बाजरा गीला हो गया हो उसका तत्काल निराकरण कर परिवहन कराया जाए। खरीदी केन्द्र पर पुरानी तिथियों के लंबित किसानों की तत्काल तौल कराई जाए। सभी अनुविभागीय अधिकारी खरीदी केन्द्रो पर भ्रमण लगातार करते रहे और किसानों की संख्या अनुसार तौल कांटे बारदाना आदि व्यवस्थाओं की भी चेक करते रहे। खरीदी केन्द्रों पर संग्रहित मात्रा का परिवहन में गति लाई जाए। खरीदी केन्द्र प्रातः9 बजे से प्रारंभ किए जाए एवं बाजरा एफएक्यू की ही लिया जाए पुराना बाजरा न लिया जाए।

हॉकी फीडर सेंटर मुरैना हेतु प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन (ट्रायल) स्पर्धा का आयोजन 19 नवम्बर को

 मध्यप्रदेश शासन संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में 20 जिलो के अंतर्गत जिला मुरैना में संचालित हॉकी फीडर सेंटर में नवीन प्रतिभावान खिलाडियों (बालक एवं बालिका) का चयन किया जा रहा है। जिनकी आयु 8 से 14 वर्ष के मध्य हो (1 जनवरी 2021 की स्थिति में ) तथा विशेष प्रतिभावान खिलाडियों का चयन 18 वर्ष की आयु तक किया जा सकेगा।

    जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी भिण्ड श्री अरूण सिंह ने बताया कि उपर्युक्त हॉकी फीडर सेंटर में चयन के लिए रजिस्ट्रेशन/ पंजीयन हेतु समय प्रातः8 बजे तक आवश्यक मूल दस्तावेजो जैसे- जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/बोर्ड अंकसूची एवं उक्त दस्तावेजो की दो-दो प्रतियों में छायाप्रतियां सहित दो पासपोर्ट फोटोग्राफ, स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र सहित चयन स्पर्धा में हॉकी खेल में रूचि रखने वाले खिलाडियों को स्वयं के व्यय पर 19 नवम्बर को डॉ भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम मुरैना में उपस्थित रहना होगा।

नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 20 नवम्बर को

 नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार भिण्ड जिला अन्तर्गत नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के प्रथम वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा ’’क’’ एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम म.प्र.नगर पालिका/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो की आरक्षण की कार्यवाही नियम 1994 के नियम 3 (4) एवं उप नियम (1),(2) तथा (3) के प्रावधान अनुसार 20 नवम्बर 2020 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के सभागार में दोपहर 12 बजे से कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब स्थापित होगा-मंत्री बिसाहूलाल सिंह आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये लक्षित कार्यों की समीक्षा

 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना की जायेगी। मंत्री श्री सिंह मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब, सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो, उद्योगों के अनुकूल परिसंपत्तियों का उन्नयन आधुनिकीकरण, मुद्रीकरण एवं लॉजिस्टिक्स संचालन का डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से एंड टू एंड इंटीग्रेशन किये जाने की समग्र रूपरेखा पर चर्चा की।

    मंत्री श्री सिंह ने उपार्जन कार्यों एवं बारदानों की समीक्षा कर अधिकारियों को अग्रिम रूप से व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज़ अहमद किदवई, संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री तरूण पिथोड़े, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अभिजीत अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  
मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब
    समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश को देश के प्रमुख भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित किया जायेगा। विश्व स्तरीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण आगामी 52 माह में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2024 तक परियोजना अपना मूर्त स्वरूप प्राप्त कर लेगी।
सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो की स्थापना
    मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने नाश्वान सामग्री के लिए हवाई अड्डों पर सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो की स्थापना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि यह परियोजना डेढ़ वर्ष में पूरी किये जाने का लक्ष्य है। इसका संचालन 1 अप्रैल 2022 में प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है।
उपलब्ध संसाधनों का उन्नयन
    मंत्री श्री सिंह ने प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों उद्योगों के अनुकूल उन्नयन किये जाने की  समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन किया जा रहा है। उनके आधुनिकीकरण एवं मुद्रीकरण का आंकलन किया जाकर उद्योगों के अनुकूल संसाधनों के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। इसे समय-सीमा 31 मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
लॉजिस्टिक्स संचालन के लिए एंड टू एंड इंटीग्रेशन
    श्री किदवई ने बताया कि वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन संचालन के डिजिटाईजेशन से ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि एवं भागीदारों को अधिक मूल्य प्रदान करने से निर्माताओं, परिवहन एवं परिवहन संचालकों को एक प्रभावी सप्लाई चेन-मेनेजमेंट का अनुभव प्रदान होगा। इसके लिये प्रोफेशनल कंपनी की नियुक्ति की जाकर एंड टू एंड इंटीग्रेशन के विज़न डाक्यूमेंट की संरचना एवं वर्तमान प्रक्रिया का अध्ययन एवं गैप एनालिसिस का कार्य प्रगति पर है। स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्म का निर्माण एवं क्रियान्वयन निरंतर प्रगति पर है।

आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायतों पर समय से सख्त कार्यवाही हो, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 39वीं राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई

 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, कम्पनियों द्वारा आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतों पर सख्ती से समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एवं अनिगमित निकाय के संबंध में 39वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में हुई।

    बैठक में बताया गया कि धनवृद्धि का लालच देकर चिटफंड और अन्य अनिगमित कम्पनियाँ आम लोगों से धन एकत्रित करती हैं। जब तक लोगों को यह आभास होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक यह कम्पनियाँ गायब हो चुकी होती हैं। बैंकों और शासन के द्वारा इस बात पर सतत लोगों को जागरूक किया जाता है कि ऐसी संस्थाओं से सावधान रहें। बैठक में निर्देश दिये गये कि लोगों को आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिये सतत जागरूकता अभियान संचालित किया जाये।
    बैठक में बताया गया कि अनाधिकृत एवं अवैध तरीकों से धन इकट्ठा करने वाली 164 कंपनियों/संस्थानों आदि के विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक को 1318 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों को जाँच कर कार्यवाही करने के लिए सेबी, सीआईडी, जिला कलेक्टर तथा अन्य जाँच एजेंसियों को भेजा गया है।
    बैठक में बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आमजन को ए.टी.एम. पिन, ओ.टी.पी. सूचना किसी को न देने, आर्थिक धोखाधड़ी से बचने, धनवृद्धि की झूठी स्कीमों से बचाने के लिए जागरूक एवं सतर्क करने और जन-जागरण गतिविधियों का आयोजन भी किया। इसके अन्तर्गत प्रदेश के समाचार-पत्रों, दूरदर्शन जैसे माध्यमों का उपयोग किया गया।
    बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव विधि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी, पुलिस महानिरीक्षक सायबर तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

220 प्रकरणों में 30 लाख 62 हजार का अर्थदण्ड, मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्ती से करें कार्रवाई-स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर अगस्त माह से संचालित अभियान में अब तक की कार्रवाई में मिलावटखोरी करने वालों के विरुद्ध 285 प्रकरण दर्ज करवाए गए और 220 प्रकरणों में मिलावटखोरों पर 30 लाख 62 हजार का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है। कुल अधिरोपित अर्थदंड से 15 लाख पाँच हजार की वसूली भी की जा चुकी है। सी. जे. एम. कोर्ट में दर्ज 39 प्रकरण पर भी सुनवाई जारी है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को अभियान के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान संचालित किया गया है। विभाग द्वारा अभियान के तहत खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालो के विरुद्ध की गई

    मंत्री डॉ. चौधरी ने प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में सभी संभागों के लिये संभागीय चलित प्रयोगशाला बैन को भोपाल से रवाना किया गया था। यह चलित प्रयोगशाला सुदूर क्षेत्रों में मौके पर पहुँचकर खाद्य पदार्थों के नमूनों का संकलन, जाँच, और खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत शामिल जिलों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, इट राइट स्कूल, ईट राइट कैम्पस और जन जागरूकता के कार्यक्रमों को संचालित करने की गतिविधियाँ भी शामिल की गई है। मिलावटखोरी के विरूद्ध चलाये गये अभियान के दौरान की गई कार्यवाही में 6428 निरीक्षण और जांच के लिए 2941 खाद्य पदार्थो के नमूने लिए गए। राज्य खाद्य चलित प्रयोगशाला से 521, मैजिक बाक्स के माध्यम से 2158 और अन्य स्रोतों से 438 खाद्य पदार्थों के सर्विलेंस नमूने लिए गए। जांच के लिए संकलित 6428 सर्विलेंस नमूनों में राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 3638 नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों में धारा 32 के अंतर्गत 484 मिलावटखोरों  को नोटिस जारी किए गए। 
    राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा पिछले तीन माह की अवधि में खाद्य पदार्थ के संकलित नमूनों की जांच कर 3638 की रिपोर्ट दी गई। इनमें से 3064 नमूने मानक स्तर के पाए गए और 311 नमूने अमानक स्तर के पाए गए। इसके साथ ही 207 नमूने मिथ्या छाप के पाए गए। कुल संकलित खाद्य पदार्थो के नमूनों में 24 नमूने असुरक्षित प्रकार के पाए गए। धारा 32 के अतिरिक्त अन्य धाराओं में प्रतिबंधित नमूनों की संख्या 32 पाई गई।
    मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध शक्ति से अभियान को संचालित कर रही है। खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग का अमला पूरे प्रदेश में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही कर रहा है।

शिकायतों को महज 500 से 800 रूपये लेकर करा दिया जाता है फोर्सली फर्जी तरीके से सी एम हेल्पलाइन में क्लोज

 भ्रष्ट बिजली कंपनी का स्तरहीन घटिया इन्फ्रारस्ट्रक्चर और निकम्मे तथा भ्रष्ट बिजली अफसरों की अयोग्य और नाकारा टीम की बदौलत चंबल अंधेरे में डूबी शाम 6 बजे से मुरैना में बिजली गोल हुई बिजली पूरी मैराथन अघोषित अंधाधुन्ध कटौती के 12 घंटे बाद सुबह 6 बजे बहाल हुई  


नरेन्द्र सिंह तोमर ‘’आनंद’’

मुरैना, 16 नवम्बर ( ग्वालियर टाइम्स ) मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चंबल संभाग के वितरण में जो भी क्रम जारी है , उसमें कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में हुई अयोग्य व भ्रष्ट अफसरों और फील्ड में बिजली कर्मियों की पदस्थी तो खैर अपने आप में भ्रष्टाचार का एक नायाब नमूना रही है , सी एम हेल्पलाइन की शिकायतों को महज 500 से 800 रूपये लेकर ( हमारी आंखों देखी ) मुरैना कलेक्ट्रेट के गेट स्थित एन आई सी के सेवा केन्द्र से हर शिकायत को फर्जी तरीके से फोर्सली क्लोज कर यह कहा जाता रहा कि (  कोई भी ) शिकायतकर्ता (साले ) को घुमाते रहेंगें एक नंबर से चार नंबर तक ऐसे ही , तुम पैसे दिये जाओ , हम यूं ही क्लोज करते रहेंगें ।

यह वाकया उस वक्त का है जब एक पुलिस शिकायत के संबंध में हम सी एस पी मुरैना को अपना बयान दर्ज कराने गये थे , तब संयोग से सी एस पी मुरैना ने हमें वहां उस कक्ष में भेज दिया था और दो चार घंटे हमने उस कक्ष की कार्यवाही और प्रणाली को खुद अपनी आंखों से देखा , संयोग से कक्ष प्रभारी हमें पहचानता नहीं था सो धड़ल्ले से हमारे सामने ही खेल करता और बताता रहा ।

बिजली कंपनी का भ्रष्टाचार और घटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अवैध व फोर्सली फर्जी बिल देना तो खैर किसी से छिपा नहीं है , न आम जनता से और न किसी राजनेता से , न न्यायालय से और न किसी भी जांच एजेंसी से । न थ्री फेज सप्लाई है कहीं और न किसी उपभोक्ता के थ्री फेज बिल लगातार भुगतान के बावजूद ही थ्री फेज सप्लाई ही मिल रही है , मटरूआ , करूआ हों या कोई और शराब में 24 घंटे मस्त पड़े बिजली अफसर और बिजली कर्मीयों के शौक और मौज केवल दारू तक ही हो ऐसा नहीं है , औरतखोरी और रिश्वत , भ्रष्टाचार के अलावा मांस , मुर्गा और बकरे के शौकीन , जहां फैक्ट्रियों और उद्योगों को जमकर बिजली चोरी करा कर रोजाना ही कंपनी को अपने बाप का माल समझ कर बेच रहे हैं तो उनके बिजली बिलों को घरेलू आम उपभोक्ताओं पर एडजस्टमेण्ट के नाम और आकलित खपत के नाम पर फर्जी तरीके से लाद देता है और चोरों को साहूकार तथा साहूकारों को चोर बनाता रहता है ।

भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी का आलम ये है कि घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली तो कभी मिलती ही नहीं है और केवल बिल मिलते हैं , जबकि उद्योगों और फैक्ट्रियों के हर महीने के लाखों करोड़ों के बिलों की चोरी करवा कर , एडजस्टमेण्ट के लिये आकलित खपत का फर्जी आंकड़ा बना कर धर दिये जाते हैं ।

बिजली आम आदमी को न तो कमलनाथ की कांग्रेस सरकार दे पाई और वही नतीजा भी हालिया उपचुनाव परिणामों में कमनाथ सरकार ने भोगा भी, और उन्हीं अंधेरगर्द और भ्रष्ट अफसरों तथा बिजली कर्मियों की तैनाती और उनकी अयोग्यता, नाकारा और निकम्मापन और भ्रष्टाचार  अब उपचुनाव होते ही फिर से सिरदर्द बन कर उठा है ।

उपचुनावों से पहले रोजाना की जा रही आठ दस घंटों की अघोषित अंधाधुंध  बिजली कटौती , उपचुनाव और दीवाली गुजरते ही फिर से आज 15 नवम्बर सेफिर से चालू हो गयी है , मुरैना में ( गांधी कालोनी . ग्वालियर टाइम्स के प्रधान कार्यालय के आसपास क्षेत्र की ) आज सुबह 9:30 बजे  बिजली काटने के बाद , शाम 6:15 बजे से बिजली फिर काट दी गयी  जो कि इस समय इस खबर के लिखे और प्रकाशित किये जाने के वक्त तक पूरी तरह बंद है , ग्वालियर टाइम्स के प्रधान कार्यालय पर हालांकि 3 फेज का कनेक्शन सन 1995 से है , और 3 फेज का ही बिजली भुगतान किया जाता रहा है मगर बिजली केवल सिंगल फेज के ही 3 फेज बनाकर दी जाती है अर्थात 3 फेज की केबल को पोल पर तीनों फेजों को एक ही सिंगल फेज से जोड़कर दी जाती है । जिसकी तमाम शिकायतें सी एम हेल्पलाइन में की गईं और पी जी पोर्टल भारत सरकार में की गईं , भ्रष्ट अफसरों ने सी एम हेल्पलाइन की सभी शिकायतें बिना किसी निराकरण के ही फोर्सली उटे सीधे जवाब देकर बंद करवा दीं और पी जी पोर्टल भारत सरकार की किसी भी शिकायत का आज तक जवाब ही नहीं दिया , वहां सभी शिकायतें आज दिनांक तक अनिराकृत और पेंडिंग तथा जवाबहीन हैं । जबकि भारत सरकार द्वारा म. प्र. शासन के प्रमुख सचिव ऊर्जा से तत्समय ही जवाब तलब किया जा चुका है लेकिन आज दिनांक तक किसी शिकायत का जवाब देने की जहमत म.प्र. शासन ने नहीं उठाई जिससे आगे हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुले ।

इस भ्रष्टाचार की और निकम्मेपन तथा अयोग्यता की ही देन है कि आज चम्बल अंधेरे में डूबी हुई है ।