शनिवार, नवंबर 28, 2020

आलू भिंडी मटर टमाटर से लेकर दालें तक सब के हुये रसोई में दर्शन दुर्लभ , अब खरा नोट सौ का और आयेगी केवल एक ही चीज , मतलब भ्रष्टों के खाने पीने का काल कोहराम

                                                          - नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द'' 

 ( सुफल मटर सस्ती है बाजार में - छिली हुई ताजी मटर 40 रूपये की आधा किलो यानि 80 रू की एक किलो है ) 

मुरैना/ दतिया/ ग्वालियर/भिंंड / श्योपुर , सरकारें जनता को अच्छी खबर देतीं सुनातीं आईं हैं यह एक परंपरा है , और अच्छे दिन का सपना और वायदा वोट की कीमत में बेचतीं आईं हैं , यह एक रिवाज है । 

जब सोने के दाम में प्रति दस ग्राम ( बाजारू एक तोला दस ग्राम का और पुराना पारंपरिक देश में प्रचलित एक तोला 12 ग्राम का होता है , जब से होलोग्राम वाले आये हैं तब से दो तोला होलोग्राम खा जाता है और यह तोला दस ग्राम का रह जाता है ) के वजन में एक हजार या 500 रू की कमी हो तो मीडिया की सुर्खी बन कर खबर बन जाती है और फ्रंट पेज हेडलाइन होती है , सोने के दामों में जबरदस्त धमाकेदार कमी ,गोया आम आदमी या हर अखबार पढ़ने वाला केवल सोना खरीदने और सोने के दाम पता करने के लिये ही अखबार खरीदता और पढ़ता है । 

चंद प्रतिष्ठित मीडिया को अपवादस्वरूप अगर छोड़ दें तो बाकी बकाया मीडिया को यह पता ही नहीं कि हर अखबार खरीदने पढ़ने वाला साग सब्जी और रोटी तो जरूर ही खाता है ।   

साग सब्जी रोटी हर आदमी जन्म से लेकर मरने तक संग संग ढोता खाता है , अपने संग बंधे चिपके और आश्रित परिवार वालों के पेट के लिये , जब वह जन्म के समय पेट साथ लेकर आता है और मरने तक इसी पेट को संग लिये घूमता है , तब तक कोई इसे मेहनत और ईमानदारी की ईंधन की खुराक डाल कर देह की गाड़ी चलाता है , भले ही उसकी स्पीड 500 मीटर प्रति घंटा हो या बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ए दो नंबर , चार नंबर की औंधी सीधी कमाई का आलीशान मंहगा एयर पेट्रोल का ईंधन भर कर शताब्दी की स्पीड 140 किलो मीटर प्रतिघंटा या हवाई जहाज की स्पीड 600 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से इस नामुराद देह की गाड़ी चलाता या उड़ाता हो । 

बहरहाल ये साफ है कि जैसे हर स्कूटर मोटर सायकल वाले को पैदल चलता आदमी ओछा और छोटा तुच्छ गरीब इंसानी कीड़ा मकोड़ा नजर आता है तो हर कार वाले को स्कूटर मोटर सायकल वाले भी ऐसे ही नजर आते हैं , तो हर और बड़ी गाड़ीयों वालों जैसे बी एम डब्ल्यू, राल्स रायस या एम्पाला वालों को ये कारों वाले भी बड़े तुच्छ और ओछे छोटे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं । क्या करिये इंसान की फितरत ही यही है , ग्वालियर के किले पर सास बहू यानि कि सहसबाहू के मंदिर से नीचे देखेंगे तो पूरा ग्वालियर ही , सब ई एम डब्ल्यू , बी एम डब्ल्यू , रेल गाड़ी अताब्दी शताब्दी , राजधानी वगैरह सब के सब ही रेंगते हुये छोटे मोटे तुच्छ और ओछे कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं , यह फितरत नहीं , हकीकत है , दृष्टिकोण और दृष्टि युक्तिकरण है । और ऊपर लिखे बाकी सब इंसानी अहंकारी फितरत के दृष्टिभ्रम हैं । 

बिल्कुल कुछ ऐसा ही है , मीडिया भी एक दृष्टिभ्रम में रहता और चलता है , और जहां तक संभव हो यथार्थ व सचाई के धरातल से बचता है , वरना सच लिखने का कहने का ( नेता भी इसमें शामिल समझिये) अंजाम यह होगा कि जिनका सच कहा बोला  लिखा जाये उनके पास तो फूटी छदाम नहीं है देने को और जो दे सकते हैं या जिनकी कृपा से या वरद हस्त से मीडिया चलता है या विज्ञापन वगैरह या बिना विज्ञापन दो नंबर में कुछ मिल मिलू जाता है वही लोग इस देश का असत्य हैं , गलत काम करने वाले , भ्रष्ट बेईमान और रिश्वतखोर हैं , अब उनकी कृपा ओर पैसे से से ही मीडिया चलना है । तो गरीब आम आदमी तब जाकर एक छपा अखबार या टी वी चैनल पर कुछ खबर पढ़ या देख पाता है । सो मीडिया भी साग सब्जी के दामों की आवाज उठाने के बजाय सोने के ही दाम बतायेगा जिसे आम गरीब आदमी देख सुन तो ले और अखबार या चैनल को बहुत बड़ा माने और समझे , चमक दमक दीखे भले ही सारे कपड़े उतार कर दीखे मगर चमचमाती चीज दीखे , चकाचौंध में आखें चौंधिया जायें तो और देखने पढ़ने वाला बाकी सब गम , परेशानियां और समस्यायें बिसरा दे और ध्यान भूल कर सोने के दामों को राष्ट्रीय चर्चा व महत्व का विषय समझे । 

अगर साग सब्जी जैसे मसले और चीजें टी वी चैनल पर या अखबारों में देखने पढ़ने को मिलेंगी तो चमक दमक का खेल खत्म हो जायेगा और ओछी व तुच्छ चीजें नेशनल लेवल पर दिखने लगेंगी और राष्ट्रीय चर्चा , महत्व और प्रोटेस्ट का आधार बन जायेंगी , दाम यकायक गिरकर बाबाज के लंगोट के माफिक कम और कम होते जाकर ऐसे धड़ाम से गिरेंगें जैसे लंगोट की पट्टी अचानक से खुल कर बिकनी की तरह फस्स् और सररर करती खिसक गई हो । गोया किसान से खरीदी कोई चीज पांच रूपया प्रति किलों केवल दह रूपये प्रतिकिलो के दाम पर आ जायेगी । 

मतलब ये कि जब बेचने वाला ही एक रूपये प्रतिकिलो के मुनाफे पर धंधा करेगा तो , बाकी दल्ले , नेता , अफसर , और लग्गा तग्गा मसलन मीडिया और .... वगैरह वगैरह कहां से पलेंगें , कहां से खायेंगें । उसी चीज को जब पचास रू प्रतिकिलो बेचा जायेगा तो बेचने वाले को भी पांच रू मुनाफे के और बाद बाकी , चुनाव टाइम पर नेताओं और पार्टीयों को चंदा , मंडी में दूकान या ठेला लगाने की रोजाना की नगरनिगम या नगरपालिका की रोजनदारी वसूली , पुलिस वाले बीट प्रभारी का लेन देन, और बीच बीच में बीट प्रभारी के बजाय फीती लगाये आ जाने वाले सिपहिया , जब तब पत्रकार और न जाने कितनों के हिसाब किताब के बाद अगर पांच रू प्रति किलो किसान से खरीदी चीज कोल्ड स्टोरेज में डाल कर बी एच सी यानि बैंजीन हैक्सा क्लोराइड और मैलाथियान तथा भैंस का इजेक्शन लगाकर लंबी मोटी कर बढ़ाई गईं सब्जियां जैसे लौकी , तोरई , कद्दू , बैंगन , खीरा  और  सेम आदि इन सबके खर्चों को निकाल कर अपने आप ही दाम उस पांच रू का पचास रू हो ही जाता है । 

मतलब साफ है ,कोल्ड स्टोरेज किसान को भी खा रहे और लूट रहे हैं तो जनता यानि आम आदमी को भी । एक बार मुरैना में हजारों टन आलू कोल्ड स्टोरेजों को बाहर सड़क पर यानि हाई वे पर फेंकना पड़ा था , ऐसा तब हुआ जब नया आलू किसान ले आया और वह कोल्उ स्टोरेज वाले आलू से पच्चीस गुना सस्ता था । लिहाजा कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने वाले व्यापारियों ने कोल्ड स्टोरेजों का मासिक किराया देना बंद कर दिया और नया माल ( आलू ) खरीद  कर कोल्ड स्टोरेज ले जाना शुरू कर दिया ,बाजार में उस समय आम आदमी को कोल्ड स्टोरेज वाला आलू चालीस से पैंतीस रू प्रति किलो बेचा जा रहा था , मगर किसान का नया आलू मंडी में पांच रू प्रतिकिलो और मोहल्लों घरों में वह आठ रूपये और सात रू प्रतिकिलों के दाम पर हाथठेले वालों द्वारा बेचा जाने लगा तो , ऐसी सूरत में वही चालीस पैंतीस रू प्रतिकिलो वाला कीटनाशक दवायें मिला हुआ हजारों टन आलू सड़कों पर फेंकना पड़ा  । 

उक्त घटनाक्रम से जाना जा सकता है कि सिस्टम में दोष कहां पर है , अलबत्ता कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना इसलिये की गई थी कि किसान अपना माल यानि फसल उसमें रख सके और साल भर साग सब्जी आम जनता को हर मौसम में मिल सके , इसलिये नहीं कि दलाल , व्यापारी और विक्रेता , किसी किसान से सस्ते में माल खरीद कर सालभर मुनाफाखोरी , ब्लेकमार्केटिंग के लिये जमाखोरी कर सकें । 

किसी किसान ने अपना माल कोल्डस्टोरेज में रखा होता तो न कभी साग सब्जी के दाम बढ़ते और किसान आज तक इतना गरीब , परेशान और मजबूर व लाचार ही नहीं होता । सरकार अगर मंडी में फसल खरीदने और तुलाई के लिये किसानों का पंजीयन कर एस एम एस से नंबर लगवाती है कि केवल किसान ही बेच पाये अन्य कोई दलाल या व्यापारी नहीं ,तो फिर कोल्ड स्टोरेजों और बेयर हाउसों के लिये केवल किसान ही इनमें अपनी फसल की उपज रख सके , यह अनिवार्य क्यों नहीं करती , किसानों की भी समस्या हल होकर परेशानी खत्म हो जायेगी , किसानों के खाते की फसल की मेहनत की , लागत की मुनाफे की समस्या ही समाप्त हो जायेगी और आम जनता को भी पांच रू की चीज पचास रू प्रतिकिलो में लेने की फर्जी व कृत्रिम मंहगाई से हमेशा के लिये मुक्ति मिल जायेगी , किसान भी चैन से अपना परिवार पाल सकेगा और दो रोटी शान व इज्जत से खा सकेगा और आम आदमी भी जो आज केवल साग सब्जी के दाम पूछ कर मन मसोस कर लाचार होकर रह जाता है और देशी घी की तरह सब्जी वाले के ठेले के दर्शन कर पाव भर , या आधा किलो एकाध चीज कभी कभार खरीद कर रह जाता है और हर चुनाव के बाद हर सरकार से आस लगाता है कि अब दाम कम हो जायेंगें और हम चैन से ख पी सकेंगें । 

सरकारी साग रोटी खा रहे नेताओं और अफसरों को यह सारी बातें समझ नहीं जायेंगीं क्योंकि उनका समझदानी का लेवल हाई ( गोल्ड यानि सोने के लेवल ) रहता है और ये साग सब्जी , आम आदमी वगैरह जरा लो लेवल की बातें हैं , सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लेवल की बातें हैं । 

दूसरी भाषा में कहें तो ..... रोजाना खपत होने वाली चीजों को नकदी की यानि रोजाना मुनाफा देने वाली चीजें कहा जाता है , मसलन ... माचिस , नमक , साग सब्जी , तेल , दाल , मसाले ( हर कोई नहीं डालता) आदि रोजाना बिकने , खपत होने वाली चीजें हैं और हर आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं , अगर यही आम आदमी से दूर हो गयीं और बेतहाशा बेलगाम मंहगीं इसी तरह ही रहीं और होतीं रहीं तो ...... भई हम तो इसी तरह लिखते रहेंगें , और ग्वालियर टाइम्स इसी तरह प्रकाशित प्रसारित करती रहेगी ।   

बुधवार, नवंबर 18, 2020

जवासा, कनावर , भौनपुरा, उदौतगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में चार नवीन उपार्जन केन्द्र प्रारंभ

  कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21  के लिए जिले में चार ज्वार/बाजरा हेतु नवीन खरीदी केन्द्र स्थापित कर उनको प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड को पत्र जारी कर उपार्जन संस्था सेवा सहकारी संस्था जवासा का उपार्जन केन्द्र स्थल जवासा, सेवा सहकारी संस्था किनौठा का कनावर, सेवा सहकारी संस्था उदोतगढ का उदोतगढ एवं सेवा सकहारी सस्था नाहरा का भौनपुरा उपार्जन केन्द्र स्थल को प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।

टी एल बैठक संपन्न , कार्यालय प्रमुख सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें-कलेक्टर

 

कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आज समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन, समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की भी समीक्षा करते हुए विभिन्न निर्देश जारी किए। बैठक अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड एवं अटेर श्री उदय सिंह सिकरवार, सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देषित किया है कि उनके यहां एल-1 पर जितनी भी शिकायते लंबित है, उनका तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करे । जिस विभाग द्वारा शिकायतो के निराकरण में लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री रावत ने कहा कि पात्रता पर्ची के लिए जो व्यक्ति पात्र है उसको तत्काल पात्रत पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जाए।  
    कलेक्टर ने स्ट्रीट वेंडर योजना की भी समीक्षा कर नगरीय निकायो एवं जनपद पंचायतों को इस योजना का भी सही क्रियान्वयन करा लक्ष्य पूर्ति समय से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम के 15 बिन्दुओ पर सभी विभाग प्राथमिकता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विभागो के पास लोक सम्पत्ति है, की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत मिलावटखोरो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की समीक्षा कर संवंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये।

कलेक्टर रावत ने 17 नवम्बर 2020 को समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी की समीक्षा की

 खरीदी विपणन वर्ष 2020-21 में कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने 17 नवम्बर 2020 को समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी की समीक्षा की गई। उन्होंने उपार्जन कार्य को व्यवस्थित व निर्वाध रूप से सम्पन्न कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड एवं जिला प्रबंधक म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भिण्ड को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जिन खरीदी केन्द्रो पर बाजरा गीला हो गया हो उसका तत्काल निराकरण कर परिवहन कराया जाए। खरीदी केन्द्र पर पुरानी तिथियों के लंबित किसानों की तत्काल तौल कराई जाए। सभी अनुविभागीय अधिकारी खरीदी केन्द्रो पर भ्रमण लगातार करते रहे और किसानों की संख्या अनुसार तौल कांटे बारदाना आदि व्यवस्थाओं की भी चेक करते रहे। खरीदी केन्द्रों पर संग्रहित मात्रा का परिवहन में गति लाई जाए। खरीदी केन्द्र प्रातः9 बजे से प्रारंभ किए जाए एवं बाजरा एफएक्यू की ही लिया जाए पुराना बाजरा न लिया जाए।

हॉकी फीडर सेंटर मुरैना हेतु प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन (ट्रायल) स्पर्धा का आयोजन 19 नवम्बर को

 मध्यप्रदेश शासन संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में 20 जिलो के अंतर्गत जिला मुरैना में संचालित हॉकी फीडर सेंटर में नवीन प्रतिभावान खिलाडियों (बालक एवं बालिका) का चयन किया जा रहा है। जिनकी आयु 8 से 14 वर्ष के मध्य हो (1 जनवरी 2021 की स्थिति में ) तथा विशेष प्रतिभावान खिलाडियों का चयन 18 वर्ष की आयु तक किया जा सकेगा।

    जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी भिण्ड श्री अरूण सिंह ने बताया कि उपर्युक्त हॉकी फीडर सेंटर में चयन के लिए रजिस्ट्रेशन/ पंजीयन हेतु समय प्रातः8 बजे तक आवश्यक मूल दस्तावेजो जैसे- जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/बोर्ड अंकसूची एवं उक्त दस्तावेजो की दो-दो प्रतियों में छायाप्रतियां सहित दो पासपोर्ट फोटोग्राफ, स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र सहित चयन स्पर्धा में हॉकी खेल में रूचि रखने वाले खिलाडियों को स्वयं के व्यय पर 19 नवम्बर को डॉ भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम मुरैना में उपस्थित रहना होगा।

नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 20 नवम्बर को

 नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार भिण्ड जिला अन्तर्गत नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के प्रथम वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा ’’क’’ एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम म.प्र.नगर पालिका/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो की आरक्षण की कार्यवाही नियम 1994 के नियम 3 (4) एवं उप नियम (1),(2) तथा (3) के प्रावधान अनुसार 20 नवम्बर 2020 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के सभागार में दोपहर 12 बजे से कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब स्थापित होगा-मंत्री बिसाहूलाल सिंह आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये लक्षित कार्यों की समीक्षा

 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना की जायेगी। मंत्री श्री सिंह मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब, सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो, उद्योगों के अनुकूल परिसंपत्तियों का उन्नयन आधुनिकीकरण, मुद्रीकरण एवं लॉजिस्टिक्स संचालन का डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से एंड टू एंड इंटीग्रेशन किये जाने की समग्र रूपरेखा पर चर्चा की।

    मंत्री श्री सिंह ने उपार्जन कार्यों एवं बारदानों की समीक्षा कर अधिकारियों को अग्रिम रूप से व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज़ अहमद किदवई, संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री तरूण पिथोड़े, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अभिजीत अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  
मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब
    समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश को देश के प्रमुख भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित किया जायेगा। विश्व स्तरीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण आगामी 52 माह में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2024 तक परियोजना अपना मूर्त स्वरूप प्राप्त कर लेगी।
सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो की स्थापना
    मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने नाश्वान सामग्री के लिए हवाई अड्डों पर सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो की स्थापना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि यह परियोजना डेढ़ वर्ष में पूरी किये जाने का लक्ष्य है। इसका संचालन 1 अप्रैल 2022 में प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है।
उपलब्ध संसाधनों का उन्नयन
    मंत्री श्री सिंह ने प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों उद्योगों के अनुकूल उन्नयन किये जाने की  समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन किया जा रहा है। उनके आधुनिकीकरण एवं मुद्रीकरण का आंकलन किया जाकर उद्योगों के अनुकूल संसाधनों के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। इसे समय-सीमा 31 मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
लॉजिस्टिक्स संचालन के लिए एंड टू एंड इंटीग्रेशन
    श्री किदवई ने बताया कि वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन संचालन के डिजिटाईजेशन से ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि एवं भागीदारों को अधिक मूल्य प्रदान करने से निर्माताओं, परिवहन एवं परिवहन संचालकों को एक प्रभावी सप्लाई चेन-मेनेजमेंट का अनुभव प्रदान होगा। इसके लिये प्रोफेशनल कंपनी की नियुक्ति की जाकर एंड टू एंड इंटीग्रेशन के विज़न डाक्यूमेंट की संरचना एवं वर्तमान प्रक्रिया का अध्ययन एवं गैप एनालिसिस का कार्य प्रगति पर है। स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्म का निर्माण एवं क्रियान्वयन निरंतर प्रगति पर है।

आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायतों पर समय से सख्त कार्यवाही हो, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 39वीं राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई

 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, कम्पनियों द्वारा आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतों पर सख्ती से समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एवं अनिगमित निकाय के संबंध में 39वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में हुई।

    बैठक में बताया गया कि धनवृद्धि का लालच देकर चिटफंड और अन्य अनिगमित कम्पनियाँ आम लोगों से धन एकत्रित करती हैं। जब तक लोगों को यह आभास होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक यह कम्पनियाँ गायब हो चुकी होती हैं। बैंकों और शासन के द्वारा इस बात पर सतत लोगों को जागरूक किया जाता है कि ऐसी संस्थाओं से सावधान रहें। बैठक में निर्देश दिये गये कि लोगों को आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिये सतत जागरूकता अभियान संचालित किया जाये।
    बैठक में बताया गया कि अनाधिकृत एवं अवैध तरीकों से धन इकट्ठा करने वाली 164 कंपनियों/संस्थानों आदि के विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक को 1318 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों को जाँच कर कार्यवाही करने के लिए सेबी, सीआईडी, जिला कलेक्टर तथा अन्य जाँच एजेंसियों को भेजा गया है।
    बैठक में बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आमजन को ए.टी.एम. पिन, ओ.टी.पी. सूचना किसी को न देने, आर्थिक धोखाधड़ी से बचने, धनवृद्धि की झूठी स्कीमों से बचाने के लिए जागरूक एवं सतर्क करने और जन-जागरण गतिविधियों का आयोजन भी किया। इसके अन्तर्गत प्रदेश के समाचार-पत्रों, दूरदर्शन जैसे माध्यमों का उपयोग किया गया।
    बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव विधि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी, पुलिस महानिरीक्षक सायबर तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

220 प्रकरणों में 30 लाख 62 हजार का अर्थदण्ड, मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्ती से करें कार्रवाई-स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर अगस्त माह से संचालित अभियान में अब तक की कार्रवाई में मिलावटखोरी करने वालों के विरुद्ध 285 प्रकरण दर्ज करवाए गए और 220 प्रकरणों में मिलावटखोरों पर 30 लाख 62 हजार का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है। कुल अधिरोपित अर्थदंड से 15 लाख पाँच हजार की वसूली भी की जा चुकी है। सी. जे. एम. कोर्ट में दर्ज 39 प्रकरण पर भी सुनवाई जारी है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को अभियान के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान संचालित किया गया है। विभाग द्वारा अभियान के तहत खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालो के विरुद्ध की गई

    मंत्री डॉ. चौधरी ने प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में सभी संभागों के लिये संभागीय चलित प्रयोगशाला बैन को भोपाल से रवाना किया गया था। यह चलित प्रयोगशाला सुदूर क्षेत्रों में मौके पर पहुँचकर खाद्य पदार्थों के नमूनों का संकलन, जाँच, और खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत शामिल जिलों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, इट राइट स्कूल, ईट राइट कैम्पस और जन जागरूकता के कार्यक्रमों को संचालित करने की गतिविधियाँ भी शामिल की गई है। मिलावटखोरी के विरूद्ध चलाये गये अभियान के दौरान की गई कार्यवाही में 6428 निरीक्षण और जांच के लिए 2941 खाद्य पदार्थो के नमूने लिए गए। राज्य खाद्य चलित प्रयोगशाला से 521, मैजिक बाक्स के माध्यम से 2158 और अन्य स्रोतों से 438 खाद्य पदार्थों के सर्विलेंस नमूने लिए गए। जांच के लिए संकलित 6428 सर्विलेंस नमूनों में राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 3638 नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों में धारा 32 के अंतर्गत 484 मिलावटखोरों  को नोटिस जारी किए गए। 
    राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा पिछले तीन माह की अवधि में खाद्य पदार्थ के संकलित नमूनों की जांच कर 3638 की रिपोर्ट दी गई। इनमें से 3064 नमूने मानक स्तर के पाए गए और 311 नमूने अमानक स्तर के पाए गए। इसके साथ ही 207 नमूने मिथ्या छाप के पाए गए। कुल संकलित खाद्य पदार्थो के नमूनों में 24 नमूने असुरक्षित प्रकार के पाए गए। धारा 32 के अतिरिक्त अन्य धाराओं में प्रतिबंधित नमूनों की संख्या 32 पाई गई।
    मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध शक्ति से अभियान को संचालित कर रही है। खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग का अमला पूरे प्रदेश में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही कर रहा है।

शिकायतों को महज 500 से 800 रूपये लेकर करा दिया जाता है फोर्सली फर्जी तरीके से सी एम हेल्पलाइन में क्लोज

 भ्रष्ट बिजली कंपनी का स्तरहीन घटिया इन्फ्रारस्ट्रक्चर और निकम्मे तथा भ्रष्ट बिजली अफसरों की अयोग्य और नाकारा टीम की बदौलत चंबल अंधेरे में डूबी शाम 6 बजे से मुरैना में बिजली गोल हुई बिजली पूरी मैराथन अघोषित अंधाधुन्ध कटौती के 12 घंटे बाद सुबह 6 बजे बहाल हुई  


नरेन्द्र सिंह तोमर ‘’आनंद’’

मुरैना, 16 नवम्बर ( ग्वालियर टाइम्स ) मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चंबल संभाग के वितरण में जो भी क्रम जारी है , उसमें कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में हुई अयोग्य व भ्रष्ट अफसरों और फील्ड में बिजली कर्मियों की पदस्थी तो खैर अपने आप में भ्रष्टाचार का एक नायाब नमूना रही है , सी एम हेल्पलाइन की शिकायतों को महज 500 से 800 रूपये लेकर ( हमारी आंखों देखी ) मुरैना कलेक्ट्रेट के गेट स्थित एन आई सी के सेवा केन्द्र से हर शिकायत को फर्जी तरीके से फोर्सली क्लोज कर यह कहा जाता रहा कि (  कोई भी ) शिकायतकर्ता (साले ) को घुमाते रहेंगें एक नंबर से चार नंबर तक ऐसे ही , तुम पैसे दिये जाओ , हम यूं ही क्लोज करते रहेंगें ।

यह वाकया उस वक्त का है जब एक पुलिस शिकायत के संबंध में हम सी एस पी मुरैना को अपना बयान दर्ज कराने गये थे , तब संयोग से सी एस पी मुरैना ने हमें वहां उस कक्ष में भेज दिया था और दो चार घंटे हमने उस कक्ष की कार्यवाही और प्रणाली को खुद अपनी आंखों से देखा , संयोग से कक्ष प्रभारी हमें पहचानता नहीं था सो धड़ल्ले से हमारे सामने ही खेल करता और बताता रहा ।

बिजली कंपनी का भ्रष्टाचार और घटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अवैध व फोर्सली फर्जी बिल देना तो खैर किसी से छिपा नहीं है , न आम जनता से और न किसी राजनेता से , न न्यायालय से और न किसी भी जांच एजेंसी से । न थ्री फेज सप्लाई है कहीं और न किसी उपभोक्ता के थ्री फेज बिल लगातार भुगतान के बावजूद ही थ्री फेज सप्लाई ही मिल रही है , मटरूआ , करूआ हों या कोई और शराब में 24 घंटे मस्त पड़े बिजली अफसर और बिजली कर्मीयों के शौक और मौज केवल दारू तक ही हो ऐसा नहीं है , औरतखोरी और रिश्वत , भ्रष्टाचार के अलावा मांस , मुर्गा और बकरे के शौकीन , जहां फैक्ट्रियों और उद्योगों को जमकर बिजली चोरी करा कर रोजाना ही कंपनी को अपने बाप का माल समझ कर बेच रहे हैं तो उनके बिजली बिलों को घरेलू आम उपभोक्ताओं पर एडजस्टमेण्ट के नाम और आकलित खपत के नाम पर फर्जी तरीके से लाद देता है और चोरों को साहूकार तथा साहूकारों को चोर बनाता रहता है ।

भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी का आलम ये है कि घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली तो कभी मिलती ही नहीं है और केवल बिल मिलते हैं , जबकि उद्योगों और फैक्ट्रियों के हर महीने के लाखों करोड़ों के बिलों की चोरी करवा कर , एडजस्टमेण्ट के लिये आकलित खपत का फर्जी आंकड़ा बना कर धर दिये जाते हैं ।

बिजली आम आदमी को न तो कमलनाथ की कांग्रेस सरकार दे पाई और वही नतीजा भी हालिया उपचुनाव परिणामों में कमनाथ सरकार ने भोगा भी, और उन्हीं अंधेरगर्द और भ्रष्ट अफसरों तथा बिजली कर्मियों की तैनाती और उनकी अयोग्यता, नाकारा और निकम्मापन और भ्रष्टाचार  अब उपचुनाव होते ही फिर से सिरदर्द बन कर उठा है ।

उपचुनावों से पहले रोजाना की जा रही आठ दस घंटों की अघोषित अंधाधुंध  बिजली कटौती , उपचुनाव और दीवाली गुजरते ही फिर से आज 15 नवम्बर सेफिर से चालू हो गयी है , मुरैना में ( गांधी कालोनी . ग्वालियर टाइम्स के प्रधान कार्यालय के आसपास क्षेत्र की ) आज सुबह 9:30 बजे  बिजली काटने के बाद , शाम 6:15 बजे से बिजली फिर काट दी गयी  जो कि इस समय इस खबर के लिखे और प्रकाशित किये जाने के वक्त तक पूरी तरह बंद है , ग्वालियर टाइम्स के प्रधान कार्यालय पर हालांकि 3 फेज का कनेक्शन सन 1995 से है , और 3 फेज का ही बिजली भुगतान किया जाता रहा है मगर बिजली केवल सिंगल फेज के ही 3 फेज बनाकर दी जाती है अर्थात 3 फेज की केबल को पोल पर तीनों फेजों को एक ही सिंगल फेज से जोड़कर दी जाती है । जिसकी तमाम शिकायतें सी एम हेल्पलाइन में की गईं और पी जी पोर्टल भारत सरकार में की गईं , भ्रष्ट अफसरों ने सी एम हेल्पलाइन की सभी शिकायतें बिना किसी निराकरण के ही फोर्सली उटे सीधे जवाब देकर बंद करवा दीं और पी जी पोर्टल भारत सरकार की किसी भी शिकायत का आज तक जवाब ही नहीं दिया , वहां सभी शिकायतें आज दिनांक तक अनिराकृत और पेंडिंग तथा जवाबहीन हैं । जबकि भारत सरकार द्वारा म. प्र. शासन के प्रमुख सचिव ऊर्जा से तत्समय ही जवाब तलब किया जा चुका है लेकिन आज दिनांक तक किसी शिकायत का जवाब देने की जहमत म.प्र. शासन ने नहीं उठाई जिससे आगे हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुले ।

इस भ्रष्टाचार की और निकम्मेपन तथा अयोग्यता की ही देन है कि आज चम्बल अंधेरे में डूबी हुई है ।

   

शुक्रवार, नवंबर 13, 2020

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप - 2023 जारी जनसहभागिता और मॉनिटरिंग का नया ढाँचा बनाया जायेगा-मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मिंटो हॉल में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के विकास का रोडमैप-2023 जारी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस ऐतिहासिक अवसर पर कहा कि विकास में जनसहभागिता और मॉनिटरिंग की व्यवस्था का नया ढाँचा खड़ा किया जायेगा। ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर दीनदयाल समितियाँ गठित कर जनसहभागिता और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी। आधुनिक टेक्नालॉजी का हर क्षेत्र में व्यापक उपयोग कर विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ायी जायेगी। खेती में आधुनिक ढंग से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खेती को लाभ का धंधा बनाया जायेगा। किसानों को पी.एम. सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में हर साल कुल 10 हजार रूपये की सम्मान निधि दी जायेगी।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जारी करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। इस रोडमैप के आधार पर मंत्री अपने विभागों की योजना तैयार कर क्रियान्वित करेंगे। मंत्री एवं प्रशासन के हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जायेगी और उसकी प्रत्येक स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग होगी।    
     आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप-2023 के विमोचन अवसर पर विशिष्ट अतिथि सांसद श्री वी.डी. शर्मा, मिंटो हॉल में एवं भारत सरकार के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत वी.सी. के माध्यम  से शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोडमैप का विमोचन कर उसके क्रियान्वयन के लिये रोडमैप की प्रति मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस को सौंपी। इस अवसर पर अनेक मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने कहा कि कोरोना कॉल में सिर्फ मध्यप्रदेश ने वेबिनार आयोजन की यह महत्वपूर्ण पहल की। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप को लागू कर मध्यप्रदेश देश के अग्रणी प्रांत की पहचान बनाएगा।   
प्रधानमंत्री श्री मोदी हमारे प्रेरक
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी हमारे प्रेरक हैं। उनसे सदैव उत्साह और ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलने का आव्हान कर आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी राज्यों से सहयोग की अपील की थी। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश आवश्यक है। इसके लिए किए गए प्रयास आज प्रदेश की जनता के सामने इस रोडमैप के रूप में रखे जा रहे हैं, क्योंकि मध्यप्रदेश की जनता मेरी आराध्य है। मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है। यह जनता मेरे लिए भगवान है। इस मंदिर का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक संकट से लोगों को उबारना एक चुनौती थी। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक राशि पहुंचाई। इन परिस्थितियों में मध्यप्रदेश का रोडमैप प्रस्तुत करना भी एक विशेष कार्य था, जिसे अपनी चाह से हमने पूरा किया। अब रोडमैप को लागू करने के लिए निरंतर कार्य होगा। धनराशि की व्यवस्था भी की जाएगी। निजी क्षेत्र की सहभागिता की सुनिश्चित की जायेगी।
मध्यप्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने इसके लिए आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देंगे। सड़कों के निर्माण के साथ ही अधोसंरचना संबंधी सभी कार्य और नर्मदा जल सहित पानी की एक-एक बूंद का उपयोग करते हुए कृषि क्षेत्र को भी लाभकारी व्यवसाय बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। थर्मल पावर के साथ ही सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होगा। ओंकारेश्वर जलाशय में सोलर पेनल बिछाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों तक विद्यार्थियों को बसों से लाने की व्यवस्था होगी। पढ़ाई से कोई वंचित नहीं रहेगा। लघु जलसंरचनाओं का जाल बिछाया जाएगा। जहां पूर्व में 7 लाख हेक्टेयर से 31 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षेत्र बढ़ाया गया था, उसे 60 लाख तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक आंदोलन के रूप में विस्तार प्राप्त करेंगे। संसाधनों के बंटवारे का ध्यान रखते हुए जितनी आबादी उतनी राशि के सिद्धांत पर कार्यों का क्रियान्वयन होगा।
वोकल को लोकल बनाने का ध्येय
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में रोजगार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना एक प्रमुख कार्य रहेगा। वोकल को लोकल बनाने का ध्येय है। स्थानीय उत्पाद को बिक्री से जोड़ा जाएगा। महिला सशक्तिकरण भी स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देते हुए बढ़ेगा। ग्रामीण महिलाओं के कौशल को निखार कर उनके व्यवसाय को लाभकारी बनाया जाएगा। इसी तरह सांस्कृतिक गतिविधियों से  रोजगार वृद्धि के प्रयास होंगे। छोटे व्यापारियों को तकलीफ न हो, बड़े व्यापारी यदि बेईमानी करते हों, वे सावधान हो जाएं क्योंकि आम लोगों को परेशानी में डालने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। अपराधी तत्व कुचल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
सहभागिता और सकारात्मक सोच आवश्यक
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश गढ़ने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि विकास में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। इसके साथ ही सकारात्मक सोच का भी महत्व है। हम सभी सकारात्मक होकर प्रदेश के विकास में भागीदारी करें। एक जिद, जूनून और जज़्बे के साथ सभी प्रदेश की प्रगति के लिए कार्य करें। हमारा मध्यप्रदेश गान भी इसी भाव का परिचायक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नीति आयोग ने प्रदेश के रोडमेप के निर्माण में सहयोग किया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग रोडमैप क्रियान्वयन में समवन्य करेगा। अन्य सभी विभाग सक्रिय भागीदारी करेंगे। दीनदयाल समितियों के माध्यम से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। कोरोना के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभी यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। मास्क ही वैक्सीन है। दीपावली भी सावधानी से सभी लोग मनाएं। कोरोना पूरी तरह समाप्त होगा। ष्ये रैन अंधेरी बीतेगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी, जरूर आएगीष्। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वामी विवेकानन्द जी के कथन का स्मरण करते हुए कहा कि आज यह जरूरी है कि सभी उठें, जागें और तब-तक कार्य करें, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
रोड मैप में है विकास का विजन
    कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि रोडमैप- 2023 के विमोचन अवसर का यह कार्यक्रम अभिनव है क्योंकि इसमें प्रदेश के विकास के विजन को सामने रखते हुए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का महत्वपूर्ण कल्याणकारी यज्ञ भी पूरा हो रहा है। इस रोडमैप में एक विजन के दर्शन होते हैं। ये विकास का विजन है। मुख्यमंत्री श्री चौहान विकास के प्रति अत्यंत गंभीर और निरंतर कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं।
मध्यप्रदेश ने कोरोना से निपटते हुए रोडमैप भी बना लिया - श्री अमिताभ कांत
    नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिताभ कांत ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के अनुरूप मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने विभिन्न विषय-विशेषज्ञों से परामर्श कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप को प्रदेशवासियों के सामने रखा गया है। जब सभी राज्य सिर्फ कोरोना से ही लड़ रहे थे, तब मध्यप्रदेश ने कोरोना से लोगों के बचाव के लिए अच्छे प्रबंध करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए यह रोडमैप तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जो निश्चित ही प्रशंसनीय है। उल्लेखनीय है कि 7 से 11 अगस्त की अवधि में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप को तैयार करने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चार मुख्य विषयों भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किये। इन वेबिनार्स में नीति आयोग के प्रतिनिधि, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनके सुझाव प्राप्त किये गये। वेबिनार्स में प्राप्त सुझाव के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप की कार्ययोजना तैयार की।
    प्रारंभ में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के रोडमैप को तैयार करने का श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की उमंग, ऊर्जा और उत्साह के सामने सभी कठिनाईयां बौनी सिद्ध हुईं। जब देश-विदेश में कोविड-19 नियंत्रण से बाहर हो रहा था, तब मध्यप्रदेश में अच्छा प्रबंधन हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था में एक आमूल-चूल परिवर्तन यह हुआ की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्णय लेने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निश्चय से वेबिनार में करीब 650 विषय-विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ऑन लाइन सुझाव भी प्राप्त हुए। मुख्य सचिव श्री बैंस ने आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश की विकास यात्रा विभिन्न पड़ावों से होकर मंजिल तक पहुंचेगी। निष्ठा, परिश्रम और जिम्मेदारी से इस रोड मैप को सभी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुख्य सचिव श्री बैंस ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का उनकी नेतृत्व क्षमता से मिले इस लाभ के लिए आभार भी व्यक्त किया।
    आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के विमोचन कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष भी शामिल हुए। इसके अतिरिक्त संभाग एवं जिलों से सांसद, विधायक, संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी भी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मध्यप्रदेश दूरदर्शन, क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री सुधीर कोचर ने किया।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेसन (माध्यस्थम) केन्द्र प्रारंभ माध्यस्थम केन्द्र पर सुविधाऐं उपलब्ध

 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेसन (माध्यस्थम) केन्द्र का माननीय उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर में प्रारम्भ किया गया है। इस माध्यस्थम केन्द्र का उद्घाटन 04 जुलाई, 2020 को किया जा चुका है तथा इस केन्द्र के द्वारा कार्य करना भी शुरू कर दिया गया है। इससे संबंधित नियमों का प्रकाशन पहले ही 06 सितम्बर 2019 को कर दिया गया था।

    उक्त माध्यस्थम केन्द्र पर निम्नांकित सेवाऐं उपलब्ध हैं जिनमें निर्धन पक्षकारों के लिए पांच लाख तक के दावों में माध्यस्थम शुल्क के बिना निःस्वार्थ माध्यस्थ (आर्बिट्रेसन) की उपलब्धता, विवादों का एक वर्ष के अंदर मैत्रीपूर्ण निपटारा, फास्टटेªक प्रक्रिया अपनाई जाने की सुविधा एवं छः माह की अवधि में विवादों का समाधान, मामले के मूल्यांकन अनुसार मानक फीस पर स्वयं के विकल्प पर माध्यस्थ (आर्बिट्रेसन) चुनने की सुविधा, मामले में मध्यस्थता एवं सुलह को वरीयता दिये जाने की सुविधा, केन्द्र में अलग से मध्यस्थता कक्ष की उपलब्धता, विर्निदिष्ट विवाद्यकों पर विशेषज्ञ की नियुक्ति की सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को माध्यस्थम केन्द्रों को सौपें जाने की सुविधा, नाम मात्र के शुल्क पर अच्छी आधारभूत संरचना एवं कुशल मानव शक्ति की सहायता की सुविधा, पूछताछ, कम्प्यूटर, फर्नीचर, पुस्तकालय, रिकोर्ड रूम और कैफेटेरिया की सुविधा, कुशल न्यायिक अधिकारियों, टाईपिस्ट, लॉ रिसर्चर्स, केशियर/एकाउन्टेंट और टेकनिकल मेन पॉवर की सुविधा सुविधायें उपलब्ध है। म0प्र0 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उक्त माध्यस्थम केन्द्र के मुख्य संरक्षक है। यह केन्द्र म0प्र0 उच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम माननीय न्यायाधीशगण के बोर्ड ऑफ गर्वनर्स के द्वारा प्रशासित है। सदस्य सचिव उक्त केन्द्र के डायरेक्टर है। इस केन्द्र की दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था सपोटिंग स्टाफ सहित एक पूर्णकालिक डायरेक्टर की देख रेख में है।

अंतिम व्यय लेखा मिलान एवं सार विवरण प्रस्तुत करने संबंधी प्रशिक्षण 17 नवम्बर को

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका संधारण हेतु पूर्व में दिए गए प्रशिक्षण अनुसार व्यय की गई राशियों को दर्ज एवं निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका में दर्ज व्ययो व प्राप्त राषियों के प्रमाणक भी समस्त प्रत्याषियों द्वारा रख लिए होंगे।

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ वीरेन्द्र सिंह रावत के मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) के समस्त प्रत्याशियों का अंतिम व्यय लेखा व सार विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व 17 नवम्बर 2020 को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। जिसमें समस्त प्रत्याशी या उनके अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता (व्यय लेखा) अनिवार्य रूप से निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका, व्यय व प्राप्ति के प्रमाणक (व्हाउचर) एवं बैंक पासबुक (अद्यतन) आदि मूल अभिलेखों को प्रशिक्षण में लाऐे। प्रशिक्षण में प्रत्याशी स्वयं या उनके अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता को (व्यय लेखा) अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें

निलंबित शस्त्र लायसेंस बहाल, थानो में जमा शस्त्र लायसेंसधारी अपने शस्त्र वापिस ले

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 कार्य सम्पन्न हो जाने के कारण निलंबित किए गए शस्त्र लायसेंस बहाल कर दिए गए है और थानो में जमा शस्त्र लायसेंसो को उठाने का आदेश आज जारी किया गया है।

    ज्ञात रहे कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित होने के कारण तथा निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराए जाने हेतु कानून व्यवस्था की दृष्टि से भिण्ड जिले में द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत शस्त्र लेकर चलने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु 29 सितम्बर 2020 के आदेश से भिण्ड जिले के लायसेंसी शस्त्र धारको के निर्धारित फार्म 3 और 5 में जारी सभी प्रकार के शस्त्र तत्काल प्रभाव से 12 नवम्बर 2020 तक निलंबित किए जाकर थानो में जमा कराए गए थे।

13 व्यक्तियों को 1 लाख 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

 कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान योजनान्तर्गत 13 व्यक्तियों को विभिन्न प्रयोजनार्थ 1 लाख 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए गए है।

    संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि जिन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उनमे रघुनाथ नगर मानपुरा भिण्ड निवासी श्रीमती नीतू गोयल को 5 हजार, ग्राम पंचायत पावई निवासी श्री जयवीर को 10 हजार रूपए, वार्ड क्र.12 बिरखडी गेट रोड गोहद निवासी श्री असगर खान पुत्र श्री इस्माईल खांन को 15 हजार रूपए, किषोर सिंह का पुरा निवासी श्रीमती गुड्डी पति श्री विनोद सिंह को 20 हजार रूपए, लक्ष्मीपुरा निवासी श्री चरनसिंह पुत्र श्री रामदीन जाटव को 20 हजार रूपए, लहरोली निवासी श्री अजीत सिंह पुत्र स्व.श्री जगेन्द्र सिंह को 15 हजार रूपए, लक्ष्मीपुरा निवासी श्री बहादुर सिंह जाटव पुत्र श्री मूलपाल सिंह जाटव को 5 हजार रूपए, वार्ड क्र.4 भिण्ड निवासी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री विद्याराम को 5 हजार रूपए, लहरोली निवासी श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री रामसनेही को 5 हजार रूपए, जखमोली निवासी श्रीमती गिरजादेवी पत्नी श्री रामबीर सिंह को 20 हजार रूपए, कोकसिंह का पुरा निवासी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबूराम को 15 हजार रूपए, लक्ष्मीपुरा निवासी श्री द्वारिकाप्रसाद शाक्य पुत्र स्व.श्री छोटेलाल शाक्य को 5 हजार रूपए एवं नूरगंज वार्ड क्र.5 गोहद निवासी श्री लवकुष प्रजापति पुत्र श्री कल्याण को 10 हजार रूपए शामिल है।

नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 20 नवम्बर को

 नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार भिण्ड जिला अन्तर्गत नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के प्रथम वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा ’’क’’ एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम म.प्र.नगर पालिका/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो की आरक्षण की कार्यवाही नियम 1994 के नियम 3 (4) एवं उप नियम (1),(2) तथा (3) के प्रावधान अनुसार 20 नवम्बर 2020 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के सभागार में दोपहर 12 बजे से कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

इस वर्ष रतनगढ माता मंदिर पर दीपावली भाई दौज को नहीं लगेगा मेला

     अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण एवं गृह मंत्रालय के आदेशानुसार प्रदेश के धार्मिक स्थलो पर मेले के आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है एवं उच्च न्यायालय के निर्देशो के पालन में दतिया जिले के अन्तर्गत रतनगढ माता मंदिर पर दीपावली की भाई दौज को लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड, अटेर, गोहद,मेहगांव एवं लहार, जिले की समस्त नगरीय निकाय एवं नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर अवगत करा दिया गया है।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोहद को कारण बताओ नोटिस

 कलेक्टर भिण्ड के प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद गोहद के रामप्रकाश जगनेरिया को चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।  

    कारण बताओ नोटिस जारी में कमिश्नर श्री मिश्रा ने बताया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जगनेरिया विगत 5 नवम्बर को टीएल बैठक में बिना बताये अनुपस्थित रहे, जिस कारण विभागीय कार्यो, योजनाओं पर निराकरण होने में असुविधा हुई। इसके पूर्व 27 अक्टूबर को विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के सुचारू रूप में संपन्न कराने हेतु मतदान केन्द्रों की आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की गई थी। जगनेरिया उस बैठक में भी अनुपस्थित रहे। निर्वाचन महत्वपूर्ण जैसे कार्य में अत्यन्त लापरवाही प्रतिदर्शित होती है। इस कारण चंबल कमिश्नर श्री मिश्रा ने जगनेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जबाव 17 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक अधोहस्ताक्षरीय के समक्ष उपस्थित होकर अपना उत्तर प्रस्तुत करें। समय सीमा में जबाव प्रस्तुत न करने पर एक पक्षीय कार्रवाही की जावेगी। 

बुधवार, नवंबर 11, 2020

भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीत कर , कांग्रेस को 9 सीटें थमा कर दिये कूटनीतिक संदेश , कांग्रेस को प्राप्त 9 में से 7 सीटें बागीयों ( डकैत प्रभावित) ग्वालियर चम्बल क्षेत्र से मिलीं

फतहयाबी के जश्न का नहीं राजनैतिक मुगालते और भ्रम दूर करने का पैगाम छिपा है , म प्र विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों में

नरेन्द्र सिंह तोमर ‘’आनंद’’

म प्र विधानसभा के उपचुनावों के परिणामों पर अगर एक सरसरी नजर डालकर सिंहावलोकन करें तो तमाम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं जिनका विष्लेषण हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं ।

इस उपचुनाव में भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीत कर राजनीति की एक नई परिभाषा और अर्थ दे दिये हैं और केवल 9 सीटें कांग्रेस को देकर उसके 15 महीने के कार्यकाल पर प्रश्नचिह्न लगा दिये हैं या कांग्रेस की गलत चुनावी रणनीति और प्रदेश कांग्रेस की असफलता या उसके धार विहीन नेतृत्व को नख दंत विहीन घोषित कर दिया है , यह सब विश्लेषण इस आलेख में हम कर रहे हैं ।

चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी

अगर इन विधानसभा उपचुनावों के परिणामों पर गौर करें तो अधिकांश कांग्रेस सीटें वही निकली या जीती हैं कांग्रेस ने, जहां ज्योतिरादित्य  सिंधिया की ‘’बी’’ टीम यानि सिंधिया के पुराने खिदमतगार दरबारीयों ने चुनाव लड़ा । यानि इधर से भी सिंधिया और उधर से भी सिंधिया ने ही चुनाव लड़ा ।

इस संबंध में एक पोस्ट हमने उस समय टिकट सूची के वक्त लिखी थी सामायिक होने के कारण उल्लेखनीय है – इत हैं चमचा , उत हैं चमचा ..... वगैरह वगैरह

कांग्रेस को खुशी मनानी चाहिये कि आखिर फिर भी कांग्रेस नहीं , सिंधिया ही जीते , सिंधिया की कृपा से ही अंतत: कांग्रेस की कुछ सीटें आईं ।

मुरैना विधानसभा के चुनाव परिणाम की बात करें तो बसपा प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया 20 वें राउंड तक करीब दस हजार वोटों से आगे चलते रहे , पहले कांग्रेस के राकेश मावई से फाइट करते रहे , उसके बाद भाजपा के रघुराज सिंह कंसाना से फाइट करने लगे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई । अचानक ही केवल तीन राउंड में यानि 21, 22, 23 वें राउंड में पूरे परिणाम हैरतअंगेज तरीके से पलट गये और पूरे प्रदेश में केवल एक सीट बसपा की जो शो हो रही थी , अचानक शो होना बंद हो गई । इसके बाद , दूसरे नंबर पर सिंधिया के भाजपा से रघुराज कंसाना और पहले नंबर पर सिंधिया के बी टीम सदस्य राकेश मावई ( कांग्रेस ) दिखने लगे , गोया सिंधिया का प्रभाव ही मुरैना सीट पर अचानक ही भाजपा और कांग्रेस के रूप में महज तीन राउंड में नजर आने लगा , और पहले के 20 राउंड का इतिहास बिल्कुल उसी तरह से बदल गया या गायब कर दिया गया , जैसे भारत का इतिहास अंग्रेजों ने  बदल दिया और राम भी गायब हो गये , प्रकाश भी गायब और श्रीकृष्ण भी गायब , महाभारत , रामायण सब गायब हो गये भारत  के इतिहास में से ।

समान ही कहानी दिमनी विधानसभा सीट की है ।

केवल एक घंटे में भाजपा सें कांग्रेस में आकर टिकट ले आने वाले रवीन्द्र तोमर सिंधिया के खिदमतगारों के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के चरण सेवक बनकर कांग्रेस में शामिल होने से लेकर टिक्ट लेने तक ज्योतरादित्य सिंधिया के अंधभक्त रहे हैं ।

यह सिंघिया की कांग्रेस में ‘’बी टीम’’ के अहम और  खास नुमांइंदे हैं ।

खास बात है कि अपने नाम के साथ भिडोसा लिखने वाले रवीन्द्र तोमर का न तो भिडोसा से कोई ताल्लुक है और न कोई घर , जमीन या जायदाद ही भिडोसा में है – यह सब खुद ही रवीन्द्र तोमर ने इसी निर्वाचन में निर्वाचन आयोग को दिये गये शपथ पत्र में खुद ही लिख कर कहा और दिया है । मुरैना जिला में रवीन्द्र तोमर का न घर है और न चुनाव में मुरैना जिला का पता दिया है । रवीन्द्र तोमर के शपथपत्र के मुताबिक , उनके घर मकान संपत्ति सब इटावा जिला उत्तर प्रदेश में और भिण्ड तथा ग्वालियर में है । बैंक अकाउंट तमाम हैं मगर सब इटावा उत्तरप्रदेश और ग्वालियर में हैं । उसके बाद एक जगह बड़ा गांव में कुछ खेत होने का उल्लेख है । इसके सिवा कहीं कुछ नहीं है मुरैना जिला में । इसके बावजूद अपने नाम के आगे भिडोसा लिखना , यह समझ से परे है । बड़ा गांव नाम के साथ लिखते तो भी बात गले उतर जाती ।

खैर यह सीट भी सिंधिया के ही खाते में दूसरे तरीके से गई सिंधिया के ही कृपा पात्र और खास आदमी ने कांग्रेस की ओर से इस सीट पर सिंधिया का नाम इतिहास में पहली दफा लिख दिया ।

भाजपा की 19 और कांग्रेस की 9 सीटों के मायने और 7  सीटें कांग्रेस की क्षेत्र विशेष में के मायने

पूरी 28 विधानसभा सीटों में से 19 सीटें भाजपा ने और 9 सीटें कांग्रेस ने जीतीं हैं , सन 2018 में इनमें से 27 सीटें कांग्रेस जीती थी ।

अगर देखें तो 27 में से 19 सीटें कांग्रेस ने खो दी हैं ।

और 7 सीटें केवल क्षेत्र विशेष में कांग्रेस जीती है , जिनमें सुमावली , गोहद , ग्वालियर पूर्व की सीटें , ब्यावरा सीट , इस क्षेत्र विशेष में शुद्ध कांग्रेसी प्रत्याशीयों और कांग्रेस की स्पष्ट व शुद्ध जीत है , मेहगांव और जौरा सीट पर सभी राउंड पर नजर डाली जाये तो हर राउंड में जबरदस्त फाइट कांग्रेस ने भाजपा से की है , और मेहगांव विधानसभा सीट पर तो तमाम राउंड तक कांग्रेस निकटतम भाजपा प्रत्याशी से आगे बढ़त बनाये हुये रहे हैं ।

मेहगांव सीट पर भी शुद्ध कांग्रेसी से मुकाबला ज्योतिरादित्य सिंधिया से रहा है ,और हेमंत कटारे ने मार्केबल वोट और वोट प्रतिशत हासिल कर भिण्ड जिले की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है और सिंधिया के अनुयायी कहे जाने वाले राकेश चौधरी को राजनीति के नेपथ्य में फेंक दिया है और राजनीति के अंतरिक्ष में उल्का पिंड के मानिंद लटका कर अप्रत्यक्ष रूप से भिंड जिला में राकेश चौधरी का प्रतिस्थापन खुद को स्थापित कर दिया है और स्वर्गीय सत्यदेव कटारे का असल उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि उनसे कहीं बढकर खुद को साबित कर दिया है , सत्यदेव कटारे अटेर विधानसभा से बाहर चुनाव नहीं लडे इसलिये वे जिले के सर्वव्यापी नेता नहीं बने , जबकि हेमंत कटारे ने इस मिथक को तोड़कर मेहगांव विधानसभा में दमदार और सशक्त जीतने वाली मौजूदगी दर्ज करा कर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है , और भावी राजनीतिक विश्लेषणों में एक विषय बना दिया है । भले ही हेमंत कटारे ने मेहगांव विधानसभा न जीती हो मगर जीत का अंतर पहली बार एकदम घटा कर और लगातार बढ़त बना कर मेहगांव विधानसभा की राजनैतिक जमीन को कुछ सोचने का विषय कर दिया है ।

फूल सिंह बरैया की हार भी सम्मानित और प्रतिष्ठित है , मात्र 161 वोट के अंतर से भाजपा की रक्षा सिरोनिया से हारे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया की हार का कोई भी विशेष राजनीतिक महत्व और अर्थ नहीं है , इस महज एक कुयोग और राजनीतिक दुर्घटना मात्र ही कहा जा सकता है , और विजयी रक्षा सिरोनिया को हमेशा ही सोचना पड़ेगा कि वह हारी है या जीती है ।

इसी तरह डबरा में इमरती देवी और विजई कांग्रेस प्रत्याशी भी 3 साल तक सोचते रहेंगें कि वे हारे हैं या जीते हैं । मगर लाख सोचने पर तमाम लोग इसे वोट नहीं देने वालों और नोटा को मिले वोटों को ही जिम्मेदार समझेंगें ।

राजनीतिक सियासतदानी में कौन कौन घटेगा और कौन कहां किस मुकाम की ओर जायेगा तथा बढ़ेगा

इस उपचुनाव के परिणामों के वैसे तो कोई सत्ता आने जाने से खास ताल्लुक नहीं है , भाजपा को महज 8 सीटें जीतनी थीं सो बहुत आसान थीं और सबको ही उम्मीद थी, सो वो तो दोपहर एक बजे तक सब साफ हो ही गया था , 8 सीट के बाद की कोई भी सीट भाजपा या शिवराज के लिये केवल प्लस मात्र थी और समर्थन से लंगड़ी लूली या दवाब में रहने वाली सरकार से बाहर मुक्त सरकार के रूप में उपलब्धि मात्र थी । सो 8 की जगह 19 सीटें जीत कर वह बात भी खत्म हो गई । मतलब कमलनाथ की सरकार के भी एक्स्ट्रा बल अब भाजपा में और शिवराज में आ गये । और अब शिवराज सरकार मनमर्जी से निर्णय ले सकती है और कायदे कानून बना सकती है और चला सकती है ।

इस सबके भी कुछ लंबी दूरी के मायने हैं , जिसमें बहुत से राजनेताओं का और राजनैतिक दलों का सुदीर्घ भविष्य और राजनीति तथा रणनीति छिपी हुई है ।

प्रदेश स्तर से स्थानीय जिला , तहसील व ब्लाक स्तर तक राजनैतिक चेहरे बदलने की दरकार सत्तारूढ़ भाजपा और अपदस्थ कांग्रेस दोनों को ही रहेगी तो बसपा और जैसी पार्टीयों का अभी अपनी खोई हुई जमीन तलाशनी होगी ।

इस विषय पर विश्लेषण करने से पहले यह जरूरी होगी कि कहां क्यों व कैसे कौन कौन हारे या जीते

सबसे पहले कांग्रेस की बात करें – तो कांग्रेस की सरकार अपदस्थी के बाद पुनर्वापसी की प्रायिकता पर बात करना लाजिमी होगा

कांग्रस को लौटा कर फरवरी 2020 और 8 मार्च तथा उसके बाद के घटनाक्रम में वापस लाना होगा , 23 फरवरी 20 तक कांग्रेस में मंत्री रहे तमाम लोग ट्विटर , फेसबुक पर खुद की और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे , सार्वजनिक कार्यक्रम की तस्वीरें बढ़ा चढ़ा कर शेयर कर रहे थे और कांग्रेस सरकार को सबसे बेहतरीन सरकार बता और साबित करने में जुटे थे । यह सब कुल 22 कांग्रेसी अंतत: 25 फरवरी 2020 से लापता होने लगे और सोशल मीडिया पर इनके अपडेटस आने बंद हे गये । 28 फरवरी तक पूरी तरह से इनकी नेटवर्किंग जुदा ओर अलहदा होने लगी ।

मार्च 2020 में कांग्रेस तब तक मुंह पर ठीपुरी रखे मौन बैठी रही और महाराज के चरण चुबन में लगी रही जब तक खुद महाराज यानि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ही इस्तीफा नहीं दे दिया और उसके बाद खुद ही अपने इस्तीफे को ट्विटर के जरिये सार्वजनिक नहीं कर दिया । तब तक कांग्रेस के सभी नेता प्रदेश स्तर से लेकर ( सिंधिया पीड़ित या प्रभावित जिलों के जिला स्तरीय और तहसील स्तर तक ) नीचे के स्तर तक के कांग्रेस नेता सिंधिया के अंधे चमचे और चरणदास तथा चरण भक्त थे ।

सिंधिया के इस्तीफे और खुद ही सबको बताने के लिये सवार्वजनिक कर देने की बाद भी अंधभक्त कांग्रेसी बेहद दहशतजदा और डरे हुये थे और तब भी कुछ बोलने या कहने या सोशल मीडिया पर कहने से भयभीत और मुंह बंद थे ।

जब सिंधिया शाम को भाजपा जाइन करने वाले थे तब उस वक्त हमने पहली पोस्ट लिखी फेसबुक पर और सिंधया को इस सबके राजनैतिक मायने समझा दिये , ज्योतिरादित्य तो खैर जब तब ही सोशल मीडिया पर आते हैं , उनके सोश मीडिया को उनकी पत्नी ही चलातीं हैं , और वे ही हर समय सोशल मीडिया के जरिये जन संपर्क में रहतीं हैं और पोस्ट , कमेंट और रिप्लाई करतीं हैं । अलबत्ता सिंधिया का सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफार्म इसीलिये बेहद सशक्त और समर्थ है क्योंकि यह उनके किसी भी चमचे या कर्मचारी द्वारा नहीं चलाया जाता बल्कि उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे द्वारा ही संचालित किया जाता है ।

खैर अंतत: कुछ समय पश्चात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली , बाद में उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली । उधर दूसी ओर तत्समय बैंगलोर एपिसोड लगातार चल रहा था , लगातार वीडियो और तमाम लिखत दस्तावेजों के फोटोग्राफ और बयान वगैरह आ रहे थे , हमें भी मिल रहे थे , मगर कांग्रेस केवल इंतजार कर रही थी , कि कुछ नहीं होगा , कोई इस्तीफा नहीं देगा और सब कांग्रेस में ही रहेंगें ।

उधर दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के द्वितीय स्तर और कैडर के नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ  बयानों की  हवाई फायरिंग शुरू कर दी , और फिर उनसे नीचे तीसरे , चौथे और पांचवें छठे स्तर के नेताओं ने सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया , उधर कांग्रेस बंगलौर में बागीयों को मनाने में लगी रही और इधर सिंधिया को गरियाती रही ।

अंतत: बंगलौर एपिसोड में हैरत अंगेज तरीके से मुरैना जिला के तीन लोग ऐदल सिंह कंसाना , रघुराज कंसाना और गिर्राज डंडोतिया भी जुड़ गये और अचानक बंगलौर पहुंच गये ।

कुल मिलाकर फिर सबको पता ही है कि क्या हुआ , कमलनाथ अपदस्थ हो गये , शिवराज पदस्थ हो गये । फिर कोरोना का ग्रहण लग गया और फिर अंतत: उपचुनाव का आगमन हो गया ।

अब इस सबमें ऊपर कुछ तो विश्लेषण लायक मिल ही गया होगा कि ऊपर क्या है जो सुधारा जाये ।   

 

क्रमश: जारी अगले अंक में ......

पूरे अंक हमारी वेबसाइट पर पढ़ें .....

 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ग्वालियर टाइम्स Gwalior Times www.gwaliortimes.in www.gwaliortimeslive.com

www.awazehind.in

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

मंगलवार, नवंबर 10, 2020

नये कृषि कानूनों के तहत आनलाइन अपनी फसल एवं उपज पशु पालन संबंधी खरीद बिक्री हेतु अपना पंजीयन करायें

  ग्वालियर टाइम्स , नये कृषि अधिनियमों के अनुसार कोई भी किसान और पशुपालक अब अपनी उपज और उत्पाद तथा पशु , दूध व इनसे उत्पादित सामग्री व सामान कहीं भी कभी भी बेच और खरीद सकते हैं , जिसमें बीज से लेकर खाद तथा अन्य उत्पादित चीजें शामिल हैं । 

किसानों के लिये यह व्यवस्था आनलाइन भारतीय ई किसान आनलाइन खरीद बिक्री केन्द्र के पोर्टल पर ग्वालियर टाइम्स द्वारा उपलब्ध कराई गई है , इस पोर्टल पर नये कृषि कानूनों की जानकारी के साथ ही किसानों और पशुपालकों से संबंधित सभी जानकारियां भी उपलब्ध रहेंगीं और किसानों को अपने मोबाइल पर ही ताजा अपडेट मिलते रहेंगें , तथा उनके ई मेल पर भी अगर वे चाहें तो अपडेट मिलते रहेंगें । 

वे अपना माल मुनाफे के दाम पर जहां भी चाहें वहां इस पोर्टल के माध्यम से खरीद बेच सकेंगे , और इसमें बेचने वाले के बैंक खाते में पैसा सीधे ही एडवांस पहुंचेगा , तथा उसके बाद ही माल की सप्लाई डिलीवरी देनी होगी । खरीददार आनलाइन भुगतान किसी भी माध्यम से चुकता कर सकेगा , इस पोर्टल को भारत सरकार के औषधीय व जड़ी बूटी के क्रय विक्रय पोर्टल से भी लिंकअप किया है , इसलिये जड़ी बूटी , औषधीय पौधे आदि से संबंधित वनवासी भी इससे जुड़ें , और अपनी चीज का सही व सबसे ज्यादा मुनाफे का दाम पायें । 

नीचे दिये लिंक पर क्लिक करें और अपना पंजीयन करें , ऊपर से भाषा हिन्दी चयन करें और भगुतान मुद्रा रूपया चुनें । पंजीयन के बाद आपकों जानकारी की ई बुक , ई मेल से भेजी जायेगी कि पोर्टल का उपयोग कैसे करना है और खरीद बिक्री कैसे करनी है । 

भारतीय किसान केन्द्र

सामान्य प्रेक्षकद्वय ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण मेहगांव एवं गोहद की मतगणना आज

 

मतगणना स्थल पर सभी व्यवस्थायें पूर्ण, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपनिर्वाचन 2020 निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की मतगणना हेतु भिण्ड़ जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव के लिए सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री (आईएएस) एवं विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) मतगणना के लिए सामान्य प्रेक्षक श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल (प्रेक्षक कोड-जी-25993) ने आज शाउउमावि क्र.1 भिण्ड के परिसर में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा की मतगणना 10 नवम्बर 2020 को कराई जाएगी। मतगणना स्थल पर सभी व्यवस्थाऐं पूर्ण की जा चुकी है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके है।
   इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद, रिटर्निंग ऑफीसर मेहगांव श्री बृजबिहारी श्रीवास्तव, रिटर्निंग ऑफीसर गोहद श्री शुभम शर्मा सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
   12-मेहगांव हेतु सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री एवं 13-गोहद (अजा) मतगणना के लिए सामान्य प्रेक्षक श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने मतगणना स्थल शा.उत्कृष्ट उमावि क्र.1 परिसर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाऐं देखी। सामान्य प्रेक्षकद्वय ने प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए बनाए गए ईव्हीएम मशीनो को मतगणना कक्षों में पहुंचाने की व्यवस्था, मीडिया सेंटर, विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के लिए मतगणना हॉल, पार्किंग, अधिकारी/कर्मचारियों एवं एजेंटो को आने के लिए प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 हेतु आयोग की गाईडलाईन के अनुसार समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना हेतु चयनित कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार मतगणना कक्षो की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
   उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समय पर सभी तैयारियां पूरी करना है। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी भी सक्रिय होकर काम करें। उन्होंने कहा कि मतगणना के समय जो भी रिपोर्ट भेजी जाएंगी वह समय पर भेजी जाएं। मतगणना स्थल पर खाना और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों, एजेंटों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए कैंपस में साइन बोर्ड लगायें ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और व्यवस्था बनी रहे।

मतगणना परिसर में मोबाइल फोन, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस व लाइटर प्रतिबंधित

   भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के लिए बनाए गए सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री एवं श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने कहा कि मतगणना स्थल पर आने वाले हर व्यक्ति की जाँच भी की जाए और जिन वस्तुओं को मतगणना स्थल पर लाना प्रतिबंधित है वह वस्तुयें मतगणना स्थल पर न आएँ यह सुनिश्चित किया जाए। मतगणना स्थल पर आयोग के निर्देशानुसार मोबाइल लाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी मतगणनाकर्मी मोबाइल लेकर न आए, यह सुनिश्चित किया जाए। मतगणना अमला मतगणना दिवस को प्रातः 6 बजे अनिवार्यतः मतगणना परिसर में प्रवेश कर लें। मतगणना परिसर में मोबाइल फोन, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस व लाइटर इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिये मतगणना कर्मी प्रवेश पत्र के अलावा कोई अन्य सामग्री लेकर कदापि न आएँ। मतदान के बाद शा.उत्कृष्ट उमावि क्र.1 में स्ट्रांग रूम में 24 घंटे कड़ी निगरानी में मशीनों को रखा गया है। मतगणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना 10 नवंबर 2020 को की जाएगी।  उन्होंने कहा कि प्रातः8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती प्रारंभ होगी। जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की जा चुकी है।

मतगणना स्थल पर अधिकारी,कर्मचारी/एजेंटो का अलग-अलग गेटो से होगा प्रवेश

   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि शासकीय उत्कृष्ट उमावि क्र.1 में बनाए गए मतगणना स्थल पर अधिकारी/कर्मचारियों/ मीडिया का नंबर-1 स्कूल के गेट से एवं पोलिंग एजेंटो का ग्राउण्ड नम्बर-2 से प्रवेश होगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सम्पन्न

 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में ए.डी.आर. सेंटर जिला न्यायालय भिण्ड के मीटिंग हॉल में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री देवेश शर्मा के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के इतिहास एवं महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के महत्वपूर्ण विन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका विधिक सेवा समिति के संगठन के बारे में भी बताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 एवं अनुच्छेद 39ए समानता के आधार पर न्याय को बढावा देने के लिए, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करते है। अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है, इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा विधिक सेवा के लक्ष्य प्राप्त करने में किये गये विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा सुदूर अंचलों में आयोजित किये गये शिविरों के माध्यम से सत्त प्रयास किया जा रहा है, कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी गरीबी या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। इस हेतु ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाकर समाज की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर पैनल अधिवक्तागण एवं पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे।

मतगणना को देखते हुए 10 नवम्बर को शुष्क दिवस घोषित ( Dry Day )

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु भिण्ड जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13 गोहद (अ.जा.) में 3 नवम्बर 2020 को सम्पन्न हुए मतदान की मतगणना 10 नवम्बर 2020 को होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने शुष्क दिवस घोषित किया है।

   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र. राजपत्र (असाधरण) की कंडिका क्रमांक 46 (2) के तहत् कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से 10 नवम्बर 2020 को मतगणना वाले दिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 12-मेहगांव, 13-गोहद अजा एवं नगर पालिका क्षेत्र भिण्ड में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें/एफएल 3, होटल बार/बाईन आउटलेट एवं विननिर्माणी इकाई (मै.हिमालयन एल्स प्रा.लि.मालनपुर )/ सीएस-1 (बी)/डी-1 (मै. ग्वालियर डिस्टलरीज प्रा.लि.भिण्ड ) पर मदिरा का विनिर्माण एवं प्रदाय प्रतिबंधित करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस 10 नवम्बर 2020 को संपूर्ण दिवस नगर पालिका क्षेत्र भिण्ड एवं विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा में विदेशी/देशी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट क्लब और मदिरा परोसने वाले अन्य भण्डारण, विक्री, परिवहन अधिपत्य विनिर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। 

सोमवार, नवंबर 09, 2020

जिला न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न

 

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में रविवार को पर्यावरण के संरक्षण, रक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता का वातावरण निर्मित किये जाने हेतु पंच ‘‘ज‘‘ अभियान के तहत जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
    इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश महोदय जिला न्यायालय भिण्ड श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड श्री संजीव कुमार अग्रवाल के साथ ही जिला मुख्यालय भिण्ड के समस्त सम्माननीय न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री देवेश शर्मा एवं समस्त न्यायालयीन कर्मचारी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

मतगणना एजेंटों का मतगणना स्थल पर प्रवेश के संबंध में विशुद्धिकरण

 प्रदेश के 19 जिलों में समाहित 28 विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन 2020 का मतदान विगत 3 नवम्बर को सम्पन्न हो चुका है। मतगणना 10 नवम्बर 2020 को प्रात: 8 बजे संबंधित जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ होगी। कतिपय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह समाचार प्रसारित हो रहे हैं कि मतगणना कक्ष/हॉल में प्रत्याशियों/एजेंटों को प्रवेश नहीं मिलेगा। यह समाचार भ्रामक है।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रत्याशी, प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता मतगणना कक्ष में आयोग के निर्देशों के अनुसार उपस्थित रह सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के दौरान आम चुनाव/उप चुनाव संचालन हेतु विस्तृत गाईडलाईन के अनुसार कंट्रोल यूनिट से परिणाम प्रदर्शन बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है ताकि बड़ी संख्या में मतगणना एजेंटो के एकसाथ एकत्रित होने से बचा जा सके।

अटेर में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न

 


कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शासन के प्रोटोकॉल अनुसार दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं  मुद्दों के संबंध में महिला सशक्तिकरण हेतु जनपद पंचायत भवन अटेर तहसील अटेर जिला भिण्ड में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।”

   जिला न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में कोविड-19 की परिस्थितियों के संबंध में शासन के प्रोटोकाल अनुसार दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जनपद पंचायत भवन अटेर तहसील अटेर जिला भिण्ड में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं मुद्दों के संबंध में महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
   इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री देवेश शर्मा के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि महिलाओं की समान भागीदारी होने पर ही विकसित समाज की परिकल्पना की जा सकती है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सषक्त बनाये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्थलों एवं ग्रामीण अंचलों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार श्री शर्मा जी के द्वारा अपने संबोधन में यह भी व्यक्त किया गया कि आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण कोई भी महिला अपने कानूनी अधिकारों से बंचित न रहे इस हेतु उन्हें राजस्व न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किये जाने एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिये हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है।
   इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग से प्रशिक्षण प्राप्त रिसोर्स पर्सन श्रीमती सौम्या शर्मा अधिवक्ता भिण्ड के द्वारा संविधान एवं महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रचलित कानूनों के संबंध में उसके प्रत्येक पहलू पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी अटेर श्री राहुल गुप्ता, एवं पैरालीगल वालेंटियर्स श्री शैलेन्द्र सिंह परमार, श्री नीरज शर्मा एवं श्री भूपेन्द्र कंजौलिया उपस्थित रहे।

अंतिम व्यय लेखा मिलान एवं सार विवरण प्रस्तुत करने संबंधी प्रशिक्षण 17 नवम्बर को

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका संधारण हेतु पूर्व में दिए गए प्रशिक्षण अनुसार व्यय की गई राशियों को दर्ज एवं निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका में दर्ज व्ययो व प्राप्त राषियों के प्रमाणक भी समस्त प्रत्याशियों द्वारा रख लिए होंगे।

   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत के मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) के समस्त प्रत्याशियों का अंतिम व्यय लेखा व सार विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व 17 नवम्बर 2020 को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। जिसमें समस्त प्रत्याशी या उनके अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता (व्यय लेखा) अनिवार्य रूप से निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका, व्यय व प्राप्ति के प्रमाणक (व्हाउचर) एवं बैंक पासबुक (अद्यतन) आदि मूल अभिलेखों को प्रशिक्षण में लाऐे। प्रशिक्षण में प्रत्याशी स्वयं या उनके अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता को (व्यय लेखा) अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

शनिवार, नवंबर 07, 2020

विधानसभा 13-गोहद (अजा) की मतगणना हेतु सामान्य प्रेक्षक नियुक्त

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा 13-गोहद (अजा) की मतगणना हेतु सामान्य प्रेक्षक श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल (प्रेक्षक कोड-जी-25993) को नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि नियुक्त सामान्य पे्रक्षक मतगणना के साथ कार्य सम्पादन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। जिन अधिकारी/कर्मचारियों की सामान्य प्रेक्षक मतगणना के साथ कार्य संपादन हेतु ड्यूटी लगाई गई है उनमें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक श्री बीएल मरकाम को लाईजिंग ऑफीसर मो.9340646078, पुलिस आरक्षक श्री बृजेष पारासर, शाउमावि हवलदार सिंह का पुरा संकुल बबेडी भिण्ड के सहायक ग्रेड-3 श्री मधुकर श्रीवास्तव, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.इ.एक भिण्ड के श्री सचिन कुमार विष्वकर्मा कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं शासकीय हाईस्कूल गढपारा मेहगांव के भृत्य श्री बलराम सिंह को लगाया गया है।  

रतनगढ माता मंदिर पर दीपावली भाई दौज को लगने वाला मेला स्थगित

 अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण एवं गृह मंत्रालय के आदेशानुसार प्रदेश के धार्मिक स्थलो पर मेले के आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है एवं उच्च न्यायालय के निर्देशो के पालन में दतिया जिले के अन्तर्गत रतनगढ माता मंदिर पर दीपावली की भाई दौज को लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड, अटेर, गोहद,मेहगांव एवं लहार, जिले की समस्त नगरीय निकाय एवं नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर अवगत करा दिया गया है।

नवगठित 18 नगर परिषदों की मतदाता-सूची बनाने का कार्यक्रम जारी

 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नवगठित 18 नगर परिषदों की फोटोयुक्त मतदाता-सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता-सूची एक जनवरी, 2020 की स्थिति में तैयार की जायेंगी। शहडोल जिले में नगर परिषद बकहो, भिण्ड जिले में मालनपुर, रौन, हरदा जिले में सिराली, बैतूल जिले में शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, मंदसौर जिले में भैंसोदा मण्डी, सागर जिले में बांदरी, मालथौन, उमरिया जिले में मानपुर, धार जिले में गंधवानी, खरगोन जिले में बिस्टान, बड़वानी जिले में निवाली बुजुर्ग, ठीकरी, रीवा जिले में डभौरा, अनूपपुर जिले में डोला, डूमरकछार और शिवपुरी जिले में नगर परिषद रन्नौद का गठन किया गया है।

   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता-सूची का नगरपालिका वार्ड एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवम्बर, 2020 को किया जायेगा। दावे-आपत्ति केन्द्र पर दावे-आपत्ति 21 से 28 नवम्बर तक लिये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 5 दिसम्बर तक किया जायेगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का नगरपालिका वार्ड तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 12 दिसम्बर, 2020 को किया जायेगा।