अनुदान प्राप्त एवं निजि शाला में कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा

अनुदान प्राप्त एवं निजि शाला में कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में हुई व्यवस्था

भिण्ड 9 अप्रैल 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कमजोर वर्ग के बच्चों को अनुदान प्राप्त तथा निजि शालाओं में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। अनुदान प्राप्त शालाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 एक बी के अनुसार अनुदान प्राप्त शालाओं को प्राप्त होने वाले अनुदान के प्रतिशत के अनुपात में जो किसी भी स्थिति में न्यूनतम 25 प्रतिशत से कम नही होगा। बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कराना आवश्यक होगा। 

       इसी तरह निजी शालाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनिमय की धारा 12 एक सी के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को 25 प्रतिशत  वंचित वर्ग के एवं आर्थिक स्थित कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रवेश कक्षा एक में देना होगा। ऐसी शाला जहां स्कूल एजूकेशन है वहां यह एडमिशन नर्सरी कक्षा में देना अनिवार्य होगा।

वंचित एवं कमजोर परिवारों का निर्धारण

       अनुदान प्राप्त एवं निजि शालाओं में वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का निर्धारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 डी और 2 सी के अनुसार होगा। सबसें पहले अनुसूचित जन जाति वर्ग (एसटी)के बच्चों को अनुसूचित जाति तत्पश्चात ओबीसी वर्ग के बीपीएल परिवार को तथा चतुर्थ क्रम में अन्य बीपीएल परिवार को प्राथमिकता मिलेगी।

8 किमी दायरे के होगें बच्चें पात्र

       अनुदान प्राप्त निजी शाला के 8 किमी तक के परिधि में उक्त वर्ग के बच्चें शाला में दर्ज किये जाने हेतु प्रथमत: पात्र माने जाएगे। यदि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में कमजोर वर्ग के प्राथमिकता क्रम में 25प्रतिशत से अधिक बच्चें आते है तो प्रवेश दिये जाने वाले बच्चों का चयन वरीयता क्रम से प्रारंभ कर अंतिम वरीयता तक लाटरी के आधार पर होगा। जरूरत होने पर लाटरी निकालने की कार्यवाही 25 अप्रैल को की जाएगी। लाटरी निकालने एवं एक्ट के अनुसार वंचित वर्ग के बच्चों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही अनुदान प्राप्त एवं निजि संस्थाओं के सबसे नजदीक संकुल केन्द्र प्रभारी एंव प्राचार्य द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में की जाएगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी भिण्ड, अटेर, गोहद, मेहगांव, रौन एवं लहार को निर्देशित किया गया है कि वे संकुल केन्द्रों के माध्यम से उक्त निर्देशों के पालन कराए तथा 20 तारीख को अपने क्षेत्र की समस्त शालावार दर्ज वंचित एवं कमजोर बच्चों की सूची डीईओ कार्यालय में प्रस्तुत करें।