सोमवार, नवंबर 23, 2009

भिण्ड जिले की सभी 6 जनपदों में सरपंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न

भिण्ड जिले की सभी 6 जनपदों में सरपंच पदों के  आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न

सभी वर्गो की महिलाओं के लिये 222 पंचायतें हुई आरक्षित

भिण्ड 21 नवम्बर 2009

      त्रिस्तीय पंचायतों के निर्वाचन के क्रम में भिण्ड जिले में भी 19 एवं 20 नवम्बर  को जनपद पंचायतों में सरपंच एवं वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न हुई। कलेक्टर सुहेल अली भिण्ड ने बताया कि  जिले की सभी 6 जनपद पंचायतों में कुल 447 पंचायतों में से 222 ग्राम पंचायतें सभी वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित की गई। जनपद पंचायत भिण्ड की 62 में से 31 अटेर की 87 में से 43,मेहगांव की 104 में से 52, गोहद की 88 में से 44, लहार की 65 में से 32 तथा रौन की 41 में से 20 पंचायतें महिलाओं के लिये आरक्षित हुई।

जनपद पंचायत भिण्ड में आरक्षण की स्थिति

      जनपद पंचायत भिण्ड में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 7 अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये 8 और अनारक्षित महिलाओं के लिये 16 पंचायतें आरक्षित हुई।

 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये ग्राम पंचायत विण्डवा, बबेडी, ओझा, कनावर, पाण्डरी, मानपुरा, और बिलाव आरक्षित की गई।

अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये भगवासी, बरही, मीसा, लहरोली, अतरसूमा, नयागांव, नुन्हाटा और ऊमरी तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाआें के लिये दीनपुरा, बिरधनपुरा, सपाड, डूगरपुरा, खेरा श्यामपुरा, नेहरा, सरसई, खादर गऊघाट, हार की जमेह, जखमोली, चरथर, पेवली, भदाकुर, भटमासपुरा, चंदूपुरा और जामना पंचायते आरक्षित हुई।

जनपद पंचायत अटेर

      जनपद पंचायत अटेर में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये बगुलरी, मधैयापुरा, खडीत,अहरोली काली, कोषण, चौकी, अटेर और विरगंवा, अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये कक्षपुरा, अहरोली घाट, नावली बृन्द्रावन, कदौरा, जौरी कोतवाली, मधारा, पुर, लावन, जवासा, जारी, सिमराव तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिये विरगंवा रानी, जमसारा, रमा, प्रतापपुरा, गिर्जुरा, जमौरा, मनेपुरा, मुडियाखेडा, नसिंगगढ, भुजपुरा, किशूपुरा, बडापुरा, सौरा, पिथनपुरा, रैपुरा, जम्होरा, पाली, महापुर, सुरपुरा, क्यारीपुरा, उदोतगढ, स्यावली, धरई, और परियाया पंचायते आरक्षित हुई।

मेहगांव जनपद पंचायत

जनपद पंचायत मेहगांव में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये पचेरा गोरमी, कृपे का पुरा, हरीक्षा, अरेले का पुरा, अकलोनी, गौना हरदास पुरा, पिपरोली, सिमार, बरासो, सुरूरू और खेरिया सिंध, अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं हेतु हसनपुरा, धिलौआ, सिकरोदा, महदोली, खोकीपुरा, बरहद, बिजयपुरा, मुस्तारी, सिलोली मेहगांव, गोअरा, धोरका, लहरा और दोनियापुरा, तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु आरोली, प्रथवीपुरा, चपरा, लालपुरा, असोखर, सुनारपुरा, प्रतापपुरा, सोधा, सेथरी, डोढरी, बहुआ, खेरिया तोर, खेरिया थापक, गिर्जुरा, कुठोदा, गुतोर, देवरा, पर्रावन, बिरगंवा, सुरावली, भारौली खुर्द, भारौली कला, परधेना, सेमरा, अमायन, अडोखर, मोहनपुरा, कलियानपुरा पंचायते आरक्षित की गई।

जनपद पंचायत गोहद

      जनद पंचायत गोहद में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कल्यानपुरा, बडेरा मौ, खडेर, रतवा, लहचूरा, मदनपुरा, घमूरी, मदनपुरा, उझावल, भगवासा, बडागर, मालनपुर,चितोली, पाली, और  पिछडा वर्ग की महिलाओं हेतु पिपरसाना, छरेटा ऐनो, रायतपुरा, सिरसोदा, ऐनों, रसनोल, भोनपुरा, डिरमन, तुकेडा, बरोना, और बिरखडी, तथा अनारक्षित महिलाओं के लिये फतेहपुर, कंचनपुरा, गुरियाची, कठंवा गुर्जर, निबरोल, एचाया, हबीपुरा, अधियारी कला, कठवां हाजी, चितौरा, बारा, खनेता, इटायंदा, गुरीखा, गिरगांव, अंगसोली, मखोरी, इकाहरा, टुडीला, देहगांव, पंचायत आरक्षित हुई।

जनपद पंचायत लहार

जनपद पंचायत लहार में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये ग्राम पंचायत रोहानी सींगपुरा, लपवाहा, छिन्दी, रोहानी जागीर, लिलवारी, देवरी कला सहापुरा नम्बर दो, खूजा और ररी सिकारपुरा, अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं हेतु बैशपुरा, डूडा, चिरूली, करियावली, रमपुरा, परेछा, मुरावली और काथा, तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु पृथवीपुरा, चिरोली, बराहा, मसेरन, बरेही, अखदेवा, सोसरा, टोला, धर्मपुरा, छिपावली नम्बर दो, फरदुआ, ररूआ नम्बर दो, गेथरी, बीसनपुरा, बडा गांव नम्बर दो पंचायत आरक्षित की गई।

जनद पंचायत रौन,

जनपद पंचायत रौन में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये पचोखरा, पडोरा, रायपुरा, निवसाई, नदना, अन्य पिछडा वर्ग महिलाओं हेतु असनेहट, जेतपुरा गुढा, दवरेहा जागीर, मेहदा तथा मछण्ड, और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु गुढा, चाचीपुरा, जेतपुरा मढी, मूरतपुरा, गोरई, रौन, लोहचरा, बिस्वारी, ररूआ नम्बर 1 और गोहारा ग्राम पंचायत आरक्षित की।

 

आसपड़ौस : अबू नहीं, संविधान पिटा- राकेश अचल

आसपड़ौस :  अबू नहीं, संविधान पिटा

राकेश अचल

(लेखक ग्‍वालियर चम्‍बल क्षेत्र के वरिष्‍ठ पत्रकार हैं )

महाराष्ट्र विधानसभा मे जो हुआ वह शर्मनाक है। राज ठाकरे के विधायकों ने पूरी दुनियां मे महाराष्ट्र की और उससे बढ़कर इस अखंड राष्ट्र भारत की नाक कटवा दी। उन्होने हिंदी में शपथ लेने पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को नहीं पीटा बल्कि पूरे संविधान पर हमला किया है।

       भारत के संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने प्रत्येक भारतवासी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा दी है। भारत मे रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है। अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून है। कानून के उल्लघंन पर सजा का प्रावधान हैं लेकिन लगता है राजनीति में नए-नए आए राजठाकरे या तो इन कानूनों, सजाओं की परवाह नही करते या फिर वे अनपढ़ है, उनके लिए संविधान की मोटी किताब में काली स्याही में लिखें सोने के अच्छर भैंस के बराबर है।

       मराठी मानुष की राजनीति करने वाले राज को उनके चाचा बाल ठाकरे ने जो संस्कार दिए थे वे अब फल फूल रहे है। व्यक्तिगत अस्मिता की रक्षा के लिए मराठी भाषा और मराठी मानुष का इस्तेमाल करने वाले इस युवा तुर्क की समझ में क्यों नही आता कि हाल में विधानसभा चुनावों मे जनता ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अस्वीकार कर दिया है। दो सैंकड़ा सीटों वाली विधान सभा में राज के केवल एक दर्जन गुर्गे ही विधायक बनकर प्रवेष पा सके है।

       दर असल महाराष्ट में राष्ट्र के विरूध्द भावनाएं भड़काने का जो खेल चार दषक पहले शुरू हुआ था, वह रह-रह कर अब भी जारी है, वोटो की राजनीति के आगे नतमस्तक सत्तारूढ़ दल राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में सलंग्न क्षेत्रीय दलों के आगे बौने साबित हो रहे है।

       विधानसभा में अबू आजमी पर हमला करने वाले मनसे के 4 विधायको के निलंबन से इस शर्मनाक घटना का पटाक्षेप होने वाला नहीं है। इस घटना की देष व्यापी प्रतिक्रिया होना चाहिए। राजठाकरें के खिलाफ कानूनी कार्रावाई के लिए राज्य सरकार आगे क्यों नहीं आ रही? क्यों राज के फतबों को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा रहा? राज के खिलाफ जो काम महाराष्ट्रके महान हिंदी प्रेमियों को करना चाहिए था, वह म.प्र. के हिंदी प्रेमियो ने किया।

       मंदसौर की एक अदालत ने एक हिंदी सेवी की प्रार्थना पर संज्ञान लेते हुए राजठाकरे के खिलाफ राष्ट्रभाषा के अपमान का प्रकरण दर्ज कर इस दिषा में पहल की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मंदसौर की अदालत महाराष्ट्र कि इस मराठीदा को सबक सिखा पाएगी?

       वस्तुत: अब समय आ गया है जब क्षेत्रवाद तथा भाषावाद के नाम पर होने वालो राजनीति का बहिष्कार किया जाए। यदि यह न हुआ तो आमयी मुबई और आपण महाराष्ट्र का भाव मराठियों को महाराष्ट्र के बाहर परेषानी का सबब बन सकता है।

       दक्षिण के हिंदी विरोधी आंदोलन का हश्र सबने देखा है। तमिलनाडु में हिंदी का प्रबल विरोध करने वाले द्रविण पुत्र व्यापार के लिए फर्राटेदार हिंदी बोलते है। कष्मीर मे पष्तो बोलने बालों का पेट हिंदी में बोले बिना भर नहीं सकता। इस मामले में पूर्वी राज्य एक आदर्ष उदाहरण है। पूर्व के किसी भी राज्य में हिंदी को लेकर कहीं कोई दुराग्रह नहीं है, असम का वोडो आंदोलन भी फुस्स हो चुका है। एक दिन यही सब मनसे के मराठी आंदोलन का भी होगा।

       मराठी भाषा को लेकर पूरे देष मे किसी को कोई दुराग्रह नही है। मराठी साहित्य का सर्वाधिक अनुवाद हिंदी में हुआ। मराठी सद-संस्कृति और सुसभ्यता की वाहक भाषा है। उसे लेकर राज परेषान क्यों है? राज शायद नही जानते कि भाषाओ का अस्तित्व राजनीतिक आंदोलनों से नहीं संस्कारों से बनता है। साढ़े तीन हजार सालों से तमिल भाषा का अस्तित्व किसी राजनीतिक आंदोलन की वजह से नहीं बल्कि संस्कारों की वजह से है।

       बेहतर हो कि राजठाकरे मराठी प्रेम को छोड़ मराठी मानष में षिक्षा, स्वास्थ्य और उनके आर्थिक हको के लिए संघर्ष करें। मराठियों के लिए कष्मीरियों की तरह विषेषाधिकारों की मांग करना बेमानी है। राज भूल जाते है कि महाराष्ट्र के महान नेताओं को राष्ट्र ने अपने सिरमाथे उनके मराठी भाषी होने के कारण नहीं उनकी योग्यताओं के कारण लिया था। लोकसभा अध्यक्ष से लेकर केंद्र सरकार के तमाम महत्व पूर्ण मंत्रालयों की कमान शुरू से महाराष्ट्र के नेताओं के हाथ मे रही। इसके लिए न बालठाकरे साहब के आंदोलन की जरूरत पड़ी न किसी और भाषाई आंदोलन की।

       संविधान समिति के प्रमुख डा. भीमराव अंबेडकर से लेकर सुषील षिंदे तक को देष में सम्मान। षिव सेना या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ही दिलाया। मराठी भाषी अच्छी तरह जानते है कि महाराष्ट्र के इन बेटो को सम्मान उनकी योग्यता, कर्मठता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा से मिला है।

       मेरे ख्याल से राजठाकरे के कुव्सित राजनीतिक आंदोलन का विरोध महाराष्ट्र से ही शुरू होना चाहिए। मराठी जनता को समझना चाहिए कि राज उनका हित नही अहित कर रहे है। महाराष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में अकेले मराठियों का नही बल्कि पूरे देष की भागीदारी है देष के प्रत्येक राज्य की प्रतिभा से महाराष्ट्र, महा-राष्ट्र बना है। अगर इसे बाधित किया गया तो महाराष्ट्र ''महा-राष्ट्र'' नही रह जाएगा।

       महाराष्ट्र को संप्रभु भारत राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए सेनाओं की नहीं प्रतिबंध्द राजनीतिक दलो की जरूरत है राज और उध्दव ठाकरे को चाहिए कि वे यदि सचमुच मराठी अस्मिता की रक्षा करना चाहते है तो अपनी-अपनी सेनाओं की पहचान समाप्त कर राष्ट्रीय दलो मे अपने आपको समाहित कर संघर्ष करें।

       आज जब पूरी दुनियां बहुत छोटी हो गई है। तब महाराष्ट्र में राजठाकरे के आंदोलन से देष बदनाम ही हो रहा है। आजादी के सत्तर साल बाद भी भारत में भाषा और क्षेत्र के नाम पर आंदोलनों के जीवित रहने से लगता है कि हमारी आजादी या तो अधूरी है, या हम आजदी का मर्म ही नही समझ सके।

       समय है जब पूरा देष दुनियां की महाषक्तियों के मुकाबले भारत को ''महान भारत'' बनाने के लिए भाषा और क्षेत्र की संकीर्णताओं से बाहर आकर पूरी ताकत के साथ एक जुट होकर खड़ा हों। इस एक जुटता में जो आड़े आए, उसे तिरस्कृत कर देना ही श्रेयस्कर है फिर चाहे वह राज ठाकरे हो या बालठाकरे। जो राष्ट्र का नही वह ''महाराष्ट्र'' का कैसे हो सकता है? संविधान के आगे सब बराबर है। (भावार्थ)

                             

                                                                                                   Rakesh Achal

 

शनिवार, नवंबर 21, 2009

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : भिण्ड, गोहद एवं मेहगांव में पार्षद हेतु चार नामांकन जमा

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : भिण्ड, गोहद एवं मेहगांव में पार्षद हेतु चार नामांकन जमा

नपा भिण्ड, गोहद सहित 9 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु कोई नामांकन जमा नही

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के नाम निर्देशन जमा कराने के दूसरे दिन 20 नवम्बर शुक्रवार को नगर पालिका भिण्ड एवं गोहद तथा नगर पंचायत मेहगांव में पार्षद पद के लिये कुल चार नाम निर्देशन पत्र जमा कराये गये। उप जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका भिण्ड के वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 नगर पालिका गोहद के वार्ड क्रमांक 13 और नगर पंचायत मेहगांव के वार्ड क्रमांक 7 में पार्षद पदों के लिये एक एक नामांकन जमा कराये गये।

      जबकि नगर पालिका भिण्ड एवं गोहद सहित जिले की 9 नगर पंचायतों में नामांकन जमा कराने के दूसरे दिन भी अध्यक्ष पद हेतु किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा नही कराया गया।

 

 

अनुमति लेकर ही वाहनों से हो सकेगा प्रचार

अनुमति लेकर ही वाहनों से हो सकेगा प्रचार

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी कर नगरीय निकाय के निर्वाचन में बगैर अनुमति के वाहनों से प्रचार नही करने पर जोर दिया है। चुनाव प्रचार में लगे ऐसे वाहन जिनके पास प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमति नही होगी उन्हें जप्त किया जाएगा। जारी आदेशानुसार कोई भी अभ्यथी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या उनके समर्थक रिटर्निग अधिकारी से प्राप्त वैध अनुमति के बिना नगरीय क्षेत्रों में किसी भी वाहन को चुनाव प्रचार प्रसार के कार्य में उपयोग नही कर सकेगें।

 

26 तक शस्त्र लायसेंस थाने में जमा कराना अनिवार्य

26 तक शस्त्र लायसेंस थाने में जमा कराना अनिवार्य

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भिण्ड जिले के शस्त्र लायसेंस धारी व्यक्तियों को 26 नवम्बर तक उनके शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश दिए है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि आयुध अधिनियम की धारा 17-3 ख में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण भिण्ड जिले के निधारित फार्म 3 और 5 में जारी किये गये सभी प्रकार के सस्त्र तत्काल प्रभाव से 18 दिसम्बर तक निलंबित किये गये है।

      जिले में लागू किये गये आदेश के तहत भिण्ड जिले से बाहर संपूर्ण भारत या मध्यप्रदेश की सीमा अन्तर्गत जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति यदि भिण्ड जिले की सीमा में प्रवेश करते है तो उसे उस स्थान की अधिकारिता रखने  वाले थाने के भारसाधक अधिकारी को 24 घण्टे पूर्व सूचित करना होगा तथा शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराना होगा।

 

हैलीकाप्टर उतारने की अनुमति लेने दण्डाधिकारी नियुक्त

हैलीकाप्टर उतारने की अनुमति लेने दण्डाधिकारी नियुक्त

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के दौरान अभ्यार्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार में हैलीकाप्टर से आने की स्थिति के मद्देनजर अनुमति देने के लिये दण्डाधिकारियों की नियुक्ती के आदेश जारी किये है। जिसके तहत संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम स्वीकृति देयेगें। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोहद, मेहगांव, लहार, भिण्ड एवं अटेर प्राधिकृत अधिकारी बनाये गये है। प्राधिकृत अधिकारी अपने प्रभार क्षेत्र में हैलीकाप्टर उतारने की अनुमति दिये जाने के पूर्व स्थान की उपयोगिता, सुरक्षा एवं अन्य औपचारिकताओं के संबंध में क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत अनुमति प्रदान कर सकेगें।

 

नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 : सभाएं एवं जुलूस के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य सभा एवं जुलूस में बाधा डालने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 : सभाएं एवं जुलूस के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य सभा एवं जुलूस में बाधा डालने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार सहिता के तहत राजनैतिक, दलों एवं उम्मीदवारों को सभाएं एवं जुलूस आयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारियों से 48 घण्टे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी। उन्होने बताया कि हाट बाजार या भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभाएं जुलूस आयोजन के लिये संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी से सक्षम अनुमति लेना जरूरी है तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन और जुलूस को निकाले जाने की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ताकि पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था को बनाने हेतु आवश्यक प्रबंध समय से पूर्व किये जा सके। आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि सभा एवं जुलूस में बाधा डालने पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती से दण्डात्मक कार्रवाई की जाये।

      प्रत्येक राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गडबडी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यत्रों के मुह विपरीत दिशा में रखे जाने चाहिए। किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नही निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान व समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजे लेकर चलने से रोका जाना चाहिए। जिनके लेकर चलने पर प्रतिबंध है या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है। प्रतेक उम्मीदवार या राजनीतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाये जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

 

आज बृहद स्तरीय लोक अदालत का आयोजन समझौते के आधार पर निपटेगें मामले

आज बृहद स्तरीय लोक अदालत का आयोजन समझौते के आधार पर निपटेगें मामले

भिण्ड  20 नवम्बर 2009

      शनिवार को भिण्ड जिले में भी वृहद लोक अदालत के आयोजन के क्रम में जिला एवं तहसील स्तरों पर लोक अदालते लगेगी। जिला स्तर पर  जिला सत्र एवं न्यायाधीश तथा जिला भिण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरिश्चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजन होगा। जिला न्यायालय भिण्ड के प्रांगण सहित जिले की तहसील न्यायालयों में अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया  जायेगा।

  जिला विधिक सेवा प्राधिकर के सचिव आर के वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण तथा मोटर दुर्घटना दावा, भरण पोषण, घरेलू हिंसा तथा विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचराधीन प्रकरणों का निराकरण होगा।