गुरुवार, नवंबर 19, 2009

निर्वाचन समाप्ति तक अवकाश प्रतिबंधित, बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने पर प्रतिबंध

निर्वाचन समाप्ति तक अवकाश प्रतिबंधित, बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने पर प्रतिबंध

भिण्ड 18 नवम्बर 2009

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 की प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में अवकाश पर जाने की स्थिति में कलेक्टर की पूर्व अनुमति लेकर ही अवकाश पर जाए और मुख्यालय से बाहर रहे।

21 को राज्य स्तरीय बृहद लोक अदालत का आयोजन समझौते के आधार पर निपटेगें मामले, तैयारियां अतिम दौर में

21 को राज्य स्तरीय बृहद लोक अदालत का आयोजन समझौते के आधार पर निपटेगें मामले, तैयारियां अतिम दौर में

भिण्ड 18 नवम्बर 2009

21 नवम्बर शनिवार को भिण्ड जिले में म.प्र. राज्य स्तरीय वृहद लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला सत्र एवं न्यायाधीश तथा जिला भिण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरिश्चन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार बृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को सफल बनाने की सभी तैयारियां अंतिम दौर में है। जिला न्यायालय भिण्ड के प्रांगण सहित जिले की तहसील न्यायालयों में अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकर के सचिव आर के वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में रखे गये दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण तथा मोटर दुर्घटना दावा, भरण पोषण, घरेलू हिंसा तथा विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचराधीन प्रकरणों को रखा गया है। प्रत्येक न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये गये है तथा राजस्व न्यायालयों की भी समझौता योग्य प्रकरणों की लोक अदालत में निराकरण किये जाने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र प्रेषित कर अत्याधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने हेतु जिला कलेक्टर से चर्चा की गई। वृहद्व लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते से प्रकरण निपटने पर कटुता समाप्त होती है तथा धन एवं समय की बचत होती है।

दीवानी प्रकरणों मे न्याय शुल्क वापिस हो जाती है तथा लोक अदालत का आदेश अंतिम होता है पक्षकारों को विवाद सुलह और समझौते के आधार पर निपटने से सदेव के लिए कटुता समाप्त हो जाती है मोटर दुर्घटना के प्रकरणों में शीघ्र मुआवजा मिल जाता है लोक अदालत से आम जनता को उपरोक्त वर्णित लाभ होने से भाई चारे की भावना उत्पन्न होकर अनावीयता का वातावरण निर्मित हो जाता है आम जनता से अपने प्रकरणों की वृहद्व लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर निपटाने की अपील की गयी।

नपा निर्वाचन दायित्व हेतु निटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी नियुक्त

नपा निर्वाचन दायित्व हेतु निटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी नियुक्त

भिण्ड 18 नवम्बर 2009

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगर पालिका निर्वाचन को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिये रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी बनाये गये है। जिसके तहत नपा परिषद भिण्ड के अध्यक्ष पद के नाम निर्देशन पत्रों सहित अन्य कार्यो के दायित्व निर्वाहन हेतु अनुविभागीय राजस्व अधिकारी भिण्ड डीआर कुर्रे को सहायक रिटर्निग अधिकारी पदाविहीत किया गया है। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर एसएस सोनी, एसडीओ अटेर अमरीश श्रीवास्तव तथा कार्यपालन यंत्री सिचाई विभाग को वार्ड प्रभारी के दायित्व निर्वाहन हेतु सहायक रिटर्निग अधिकारी बनाया गया है।

नगरपालिका परिषद गोहद हेतु एसडीओ राजस्व मनोज माथुर को रिटर्निग और श्रीमती नीना गौर और बीडी बरैलिया को सहायक रिटर्निग अधिकारी जबकि नगर पंचायत मेहगांव हेतु जेपी सैयाम एसडीओ राजस्व को रिटर्निग आफीसर और रामचरन लाल शाक्य को सहायक रिटर्निग अधिकारी बनाया गया है नगर पंचायत लहार के लिये एसके दुबे राजस्व को रिटर्निग और डीएन त्रिवेदी को सहायक रिटर्निग अधिकारी नगर पंचायत आलमपुर हेतु जेपी जाटव तहसीलदार को रिटर्निग और केएम दीक्षित को सहायक रिटर्निग अधिकारी, नगर पंचायत दबोह हेतु मोहन सिंह परिहार तहसीलदार रौन को रिटर्निग और करन सिंह को सहायक रिटर्निग, नगर पंचायत मिहोना हेतु एसके गर्ग तहसीलदार को रिटर्निग अधिकारी और जेएन शर्मा को सहायक रिटर्निग अधिकारी, नगर पंचायत अकोडा हेतु केआर चौकीकर तहसीलदार भिण्ड को रिटर्निग अधिकारी और अतुल सक्सैना को सहायक रिटर्निग अधिकारी नगर पंचायत फूफ हेतु अशोक सैन अपर तहसीलदार भिण्ड को रिटर्निग अधिकारी और ज्ञान स्वरूप पटेल को सहायक रिटर्निग अधिकारी, नगर पंचायत गोरमी हेतु संतोष तिवारी तहसीलदार मेहगांव को रिटर्निग अधिकारी तथा देवी सिंह तोमर को सहायक रिटर्निग अधिकारी और नगर पंचायत मौ हेतु एसके तिवारी तहसीलदार गोहद को रिटर्निग अधिकारी ओर फूल सिंह जादौन को सहायक रिटर्निग अधिकारी बनाया गया है।

शुल्क पर मिलेगी अभ्यार्थियों की मार्गदर्शिका पुस्तक

भिण्ड 18 नवम्बर 2009

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये प्रसारित की गई मार्गदर्शिका पुस्तक निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध हो सकेगी। इच्छुक अभ्यर्थी, राजनैतिक दल के पदाधिकारी एवं आम लोग संबंधित क्षेत्र के एसडीओ राजस्व एवं रिटर्निग अधिकारी से निर्धारित शुल्क देकर उक्त मार्ग दर्शिका पुस्तक प्राप्त कर सकेगें।

नपा अध्यक्ष पद हेतु निक्षेप राशि तीन हजार, नगर पंचायत अध्यक्ष हेतु निक्षेप राशि दो हजार

नपा अध्यक्ष पद हेतु निक्षेप राशि तीन हजार, नगर पंचायत अध्यक्ष हेतु निक्षेप राशि दो हजार

भिण्ड 18 नवम्बर 2009

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 में नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 हजार रूपये की निक्षेप राशि जमा कराना होगी। जबकि महिलाओं सहित अन्य पिछडे वर्ग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 1500 रूपये (पन्द्रह सौ रूपये)की निक्षेप राशि देनी होगी। नगरपालिका के पार्षद पद हेतु 500 रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है जबकि नगर पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष पद के लिये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दो हजार रूपये, की निक्षेप राशि जमा करानी होगी। इसके अलावा महिलाओं अन्य पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को एक हजार की निक्षेप राशि जमा करानी होगी। जबकि नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु 250 रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित की गई है।

नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 : आज से शुरू होगी नाम निर्देशन पत्र लेने की कार्यवाही

प्रात:10.30 से दोपहर 3 बजे तक जमा होगें नामांकन, निर्वाचन अधिसूचना का प्रकाशन आज

भिण्ड 18 नवम्बर 2009

नगरीय निकाय चुनाव के लिये गुरूवार 19 नवम्बर को अधिसूचना का प्रकाशन होगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा कराये जाने की कार्यवाही शुरू होगी। नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि गुरूवार 26 नवम्बर निर्धारित की गई है। नगर पालिका भिण्ड में 39 वार्डो,नगर पालिका गोहद में 18 तथा नगर पंचायत फूफ,अकोडा, गोरमी, मेहगांव, मौ, लहार, आलमपुर, दबोह, नगर पंचायत मिहोना के 15-15 वार्डो सहित कुल 192 वार्डो के लिये नाम निर्देशन पत्र जमा होगें।

नामांकन के साथ शपथ पत्र देना अनिवार्य

नगर पालिका आम निर्वाचन 2009 के लिये 19 नवम्बर से जमा कराये जाने वाले नाम निर्देशन पत्रों के साथ अभ्यर्थी को रिटर्निग अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यह शपथ पत्र पॉच पृष्टों का है जिसके तहत अभ्यर्थी को जिस पद के लिये वह निर्वाचन में अभ्यर्थी होने का इच्छुक है की जानकारी के साथ साथ उसके विरूद्व आपराधिक मामलों के विवरण सहित निर्णीत अपराधिक प्रकरणों की जानकारी, अभ्यर्थी और उसके आश्रितों की चल अचल संपत्ति की जानकारी, सार्वजानिक वित्तीय संस्थाओं बैकों के प्रति देनदारियों के बकाया बिवरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रति देनदारियां एवं बकाया का विवरण,शैक्षिण योग्यता का विरण विवाहित एवं अविवाहित होने की स्थिति की जानकारी देना अनिवार्य होगी।

प्रारूप 3 में नाम निर्देशन से जुडी जानकारी देनी होगी

अभ्यर्थी को प्रारूप 3 में नाम निर्देशन पत्र से जुडी समस्त जानकारी देनी अनिवार्य होगी उसे प्रस्तावक से जुडी जानकारी के साथ साथ आयु, निर्वाचन में किस दल द्वारा खडा किया गया है,अधिमान्य क्रम में चुने गये प्रतीक, अभ्यर्थी किस जाति का है का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, 89 मदों पर चर्चा होगी

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू

New Delhi 18 November 2009

संसद का शीतकालीन सत्र 2009 19 नवंबर, 2009 से आरंभ होना नियत है और सरकारी कार्य की आवश्यकता के अधीन रहते हुए यह सत्र 21 दिसंबर, 2009 को समाप्त होगा। सत्र के दौरान 33 दिनों की अवधि में कुल 23 बैठकें होंगी।

इस सत्र में लोकसभा में लंबित 6 विधेयक तथा राज्यसभा में लंबित 13 विधेयकों पर चर्चा होगी ! कुल 89 मदों पर इस सत्र में चर्चा की जानी है ! जिसमें वापस लिये जाने वाले 2 विधेयक जिसमें संविधान का 61 वां संशोधन 1988 भी शामिल है एवं नये विधेयक 62 पेश किये जायेंगें जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना संशोधन विधेयक 2009, संविधान संशोधन विधेयक 2009, व्यापार चिहन संशोधन विधेयक 2009, सिक्का निर्माण विधेयक 2009, नागरिक सुरक्षा संशोधन विधेयक 2009, तकनीकी व चिकित्सा संस्थानों में अनुजु व्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 2009, समान अवसर आयोग विधेयक 2009, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 2009, कापीराइट संशोधन विधेयक 2009, पंचायतों में महिलाओं के लिये आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक 2009, लोकहित का प्रकटीकरण और प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक 2009, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2009, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंध विधेयक 2009, पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक 2009, अनुसूचित जनजातियों पर आदेश संबंधी संविधान संशोधन विधेयक 2009, बांध सुरक्षा विधेयक 2009, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिये बालकों के अधिकार संशोधन विधेयक 2009, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक 2009, भारतीय मानक ब्यूरो संशोधन विधेयक 2009, कराधान विधि संशोधन विधेयक 2009, नैदानिक स्थापना रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन विधेयक 2009, जनगणना संशोधन विधेयक 2009, मंत्रियों के वेतन भत्ता संशोधन विधेयक 2009, दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2009, शैक्षणिक अधिकरण विधेयक 2009, अभियन्ता (इंजीनियर्स) विधेयक 2009, न्यायायिक मानक और दायित्व विधेयक 2009, केन्द्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2009, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2009, अध्यापकों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2009 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं !

The Union Minister of Parliamentary Affairs and Water Resources, Shri Pawan Kumar Bansal informed here today in a media briefing that the Winter Session, 2009 of Parliament would commence on November 19, 2009 and, subject to exigencies of Government business, the Session will conclude on December 21, 2009. The Session will provide 23 sittings spread over a period of 33 days.

The Session will mainly be devoted to essential Government legislative and other business, including financial business relating to Supplementary Demands for Grants for the year 2009-10 in respect of Railway, General Budgets and State Budget in respect of Jharkhand.

To finalize the Government Business for Winter Session, 2009 of Parliament, Minister of Parliamentary Affairs took a meeting with Secretaries/Senior Officers of various Ministries/Departments on November 16, 2009. Ministers of State in the Ministry of Parliamentary Affairs co-chaired the meeting. The following 89 items were identified for the Winter Session, 2009:-

Legislative and Financial items identified for being taken up during the 3rd session of the15th Lok Sabha and 218th session of Rajya Sabha

(i) Bills pending in Lok Sabha

1. The Rubber (Amendment) Bill, 2009.

2. The National Green Tribunal Bill, 2009

3. The National Commission for Minorities Educational Institutions (Amendment) Bill, 2009

4. The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009.

5. The Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2009.

6. The Land Ports Authority of India Bill, 2009

(ii) Bills pending in Rajya Sabha

1. The Seeds Bill, 2004.

2. The Pesticides Management Bill, 2008.

3. The Legal Metrology Bill, 2008.

4. The National Commission for Heritage Sites Bill, 2009.

5. The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill, 2005.

6. The Representation of the People (Second Amendment) Bill, 2008.

7. The Constitution (One Hundredth and Eighth Amendment) Bill, 2008.

8. The Representation of the People (Amendment) Bill, 2006.

9. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2008.

10. The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005.

11. The Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2006.

12. The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2009.

13. The Plantation Labour (Amendment) Bill, 2008.

(iii) Bills for Withdrawal

The Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Bill, 2001

The Constitution (Sixty-first Amendment) Bill, 1988.

(iv) New Bills

1. The Essential Commodities (Amendment and Validation) Bill, 2009. (To replace an Ordinance)

2. The Forward Contracts Regulation (Amendment) Bill, 2009.

3. The Competition (Amendment) Bill, 2009. (To replace an Ordinance)

4. The Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Bill, 2009. (To replace an Ordinance)

5. The Central Universities (Amendment) Bill, 2009. (To replace an Ordinance)

6. The National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2009.

7. The Factories (Amendment) Bill, 2009.

The Constitution (Amendment) Bill, 2009.

The Biotechnology Regulatory Authority of India Bill, 2009.

10.

The Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Bill, 2009

11.

The Trade Marks (Amendment) Bill, 2009.

12.

The State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009.

13.

The State Bank of Saurashtra (Repeal) Bill, 2009.

14.

The Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2009.

15.

The Coinage Bill, 2009.

16.

The Jawahar Lal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (Amendment) Bill, 2009.

17.

The Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009.

18.

The Civil Defence (Amendment) Bill, 2009.

19.

The Prohibition of Unfair Practices in Technical Education Institutions, Medical Educational Institutions and Universities Bill, 2009.

20.

The National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2009.

21.

The Copyright (Amendment) Bill, 2009.

22.

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2009.

23.

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Second Amendment Bill, 2009.

24.

The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2009.

25.

The Equal Opportunity Commission Bill, 2009.

26.

The Waqf (Amendment) Bill, 2009.

27.

The Constitution (Amendment) Bill, 2009. (Reservation for Women in Panchayats)

28.

The Public Interest Disclosures and Protection to Persons Making the Disclosure Bill, 2009.

29.

The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2009.

30.

The National Road Safety and Traffic Management Bill, 2009.

31.

The Rehabilitation and Re-settlement Bill, 2009.

32.

The Land Acquisition (Amendment) Bill, 2009.

33.

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2009.

34.

The Constitution (Amendment) Bill, 2009 (Reservation for Women in Urban Local Bodies)

35.

The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2009.

36.

The National Capital Territory of Delhi Real Estate Management (Promotion and Regulation) Bill, 2009

37.

The Dam Safety Bill, 2009.

38.

The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2009.

39.

The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Amendment Bill, 2009.

40.

The Consumer Protection (Amendment) Bill, 2009.

41.

The Bureau of Indian Standards (Amendment) Bill, 2009.

42.

The Wildlife (Protection) Amendment Bill, 2009.

43.

The Central Sales Tax (Amendment) Bill, 2009.

44.

The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2009.

45.

The Clinical Establishment (Registration & Regulation) Bill, 2009.

46.

The Census (Amendment) Bill, 2009.

47.

The Salaries & Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2009.

48.

The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2009.

49.

The Armed Forces (Special Powers) Amendment Bill, 2009.

50.

The Educational Tribunals Bill, 2009.

51.

The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2009.

52.

The National Authority for Regulation of Accreditation in Higher Educational Institutions Bill, 209.

53.

The Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2009.

54.

The Engineers Bill, 2009.

55.

The Personal Laws (Amendment) Bill, 2009.

56.

The Judicial Standards and Accountability Bill, 2009.

57.

The Immigration Management Bill, 2009.

58.

The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2009.

59.

The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2009.

60.

The Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2009.

61.

The National Council for Teachers' Education (Amendment) Bill, 2009.

62.

The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Amendment) Bill, 2009.

II – Financial Business

Discussion and Voting on Supplementary Demands for Grants (General) for 2009-10.

Discussion and Voting on Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for 2009-10.

Discussion and Voting on Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2009-10.

III – Non-legislative Business

1. 13th progress Report on the Action Taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock market Scam and matters relating thereto.

2. Resolution seeking approval to facilitate induction of a strategic partner as a part of the Revival Plan for HMT Bearings Ltd. as already approved by CCEA.

3. Resolution seeking approval to constitute a new Railway Convention Committee (Fifteenth Lok Sabha) for determination of 'Rate of Dividend payable by the Railways to the General Revenues and other ancillary matters'.