रोजगार गारंटी योजना में रूचि न लेने वाली पंचायतों के सचिवों के वित्तीय अधिकार समाप्त करें-संभागायुक्त श्री अग्रवाल

रोजगार गारंटी योजना में रूचि न लेने वाली पंचायतों के सचिवों के वित्तीय अधिकार समाप्त करें-संभागायुक्त श्री अग्रवाल

भिण्ड 16 जनवरी 2009

       राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्य न कराने वाले ग्राम पंचायतों के सचिवों के वित्तीय अधिकार समाप्त करने तथा अबिवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश संभागायुक्त श्री एसडी   अग्रवाल द्वारा राजस्व एवं पंचायत ग्रामीण

विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में कलेक्टर श्री सुहेल अली, एडीएम, श्री आरपी भारती, उपायुक्त श्री मिश्रा सहित सभी एसडीएम व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

      संभागायुक्त श्री अग्रवाल ने निर्देश दिये है कि सभी राजस्व अधिकारी ग्राम वार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करें तथा 26 जनवरी 2009 तक सभी अबिवादित नामांतरण बटवारा व सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने आगाह किया कि इस अवधि के बाद प्रकरण लंबित पाये जाने पर सम्बन्धित राजस्व अधिकारी के विरूद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने प्रत्येक ग्राम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाओं में अबिवादित राजस्व प्रकरणों का वाचन कर ग्राम सभा से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। श्री अग्रवाल ने राजस्व बसूली हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये।

      संभागायुक्त ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया तथा सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को तीन दिवस में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी के कार्य प्रारंभ नही होगे उन ग्राम पंचायतों के सचिवों के वित्तीय अधिकार 20 जनवरी 09 से समाप्त कर दिये जावे तथा सम्बन्धित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे। उन्होंने सभी एसडीएम को रोजगार गारंटी के कार्यो की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गारंटी योजना के शेष बचे जॉब कार्ड का वितरण की आगामी एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये।