पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों का अनुदान
पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयराम रमेश ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि निम्नलिखित स्कीमें पर्यावरणीय परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहन देती है--
1. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली सहित पर्यावरणीय अनुसंधान उन्नयन,
2. प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं,
3. संरक्षण,
4. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और उत्कृष्टता केन्द्र स्कीम,
5. पर्यावरण सूचना प्रणाली (एनविस)।
मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक व्यावसायिक गैर- सरकारी संगठन जिसका प्रमाणित प्रत्यायक हो और पर्यावरणीय सामाजिक क्षेत्र में अनुभव हो और समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत हो तथा उक्त अवधि के लिए लेखा परीक्षित लेखा हो, उचित रूप से गठित किया गया प्रबंध निकाय हो और इसकी शक्तियां,र् कत्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से पारिभाषित और लिखित संविधान उपविधि में निर्धारित किए गए हों और परियोजना पर काम करने के लिए सुदृढ वित्तीय स्थिति हो, उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं।
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