जन सुनवाई के माध्यम से अधिकारी विश्वास अर्जित करे, कलेक्टर व एस.पी ने जमीनी प्रकरणों के निराकरण हेतु बनाई विशेष कार्य योजना

जन सुनवाई के माध्यम से अधिकारी विश्वास अर्जित करे, कलेक्टर व एस.पी ने जमीनी प्रकरणों के निराकरण हेतु बनाई विशेष कार्य योजना

भिण्ड 3 अगस्त 2009

       जन सुनवाई के माध्मय से अधिकारी आमजन में विश्वास कायम करें, तथा प्राप्त आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें यह निर्देश कलेक्टर श्री के.सी. जैन ने आज जन सुनवाई प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि आमजन का शासकीय अमले के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि शासकीय अधिकारी जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित करे तथा संवेदनशीलता के साथ प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करे।

       उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान जमीन से संबंधित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जावेगा। इसके लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई है। जिसके तहत मंगलवार को कलेक्टर द्वारा प्रात:11 बजे से 1 बजे तक तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सुनवाई के उपरांत जमीन से संबंधित आवेदन आवेदन पत्रों की संयुक्त समीक्षा एस.डी.एम भिण्ड और नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जावेगी तथा जमीनी  प्रकरण हेतु टीम गठित करेगें, यह टीम गुरूवार को स्थल निरीक्षण करेगी तथा शुक्रवार को रिपोर्ट कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगी। श्री जैन ने प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु एसडीएम भिण्ड, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, उप संचालक पंचायत समाज सेवा, डीपीसी तथा नगर पालिका भिण्ड का एक प्रतिनिधि जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार मे उपस्थित रहने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जन सुनवाई के दौरान निराकृत आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सफलता की कहानियां जनसम्पर्क विभाग को प्रस्तुत की जावे।

       पुलिस अधीक्षक डा राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त जमीनी विवादों को प्राथमिकता से निपटारा किया जावेगा। उन्होंने कहा कि जमीनी विवादों के कारण अनेक बार हत्या जैसे जघन्य अपराध की परिणिती हो जाती है। उनसे बचाव हेतु दोनों पक्षों के विरूद्व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जावे।

       डिप्टी कलेक्टर श्री चांदिल ने कहा कि जन सुनवाई के दिनांक 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई में कुल 773 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। जिसमें से 197 आवेदन पत्र निराकृत कर दिए गये है तथा शेष प्रकरणों के विषय में संबंधित आवेदकों को सूचित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के निराकृत प्रकरणों हेतु कलेक्ट्रेट में एक सैल का गठन किया गया है। जो नियमित रूप से आवेदन पत्रों की समीक्षा करता रहेगा।