लोक अदालत में राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराये कलेक्टर ने जारी किये निर्देश

लोक अदालत में राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराये कलेक्टर ने जारी किये निर्देश

भिण्ड 24 जून 2010

       कलेक्टर भिण्ड ने जिले में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय बृहद लोक अदालत में लंबित राजस्व प्रकरणों का तत्परता से निराकरण कराये जाने के संबंध में मैदान स्तरीय राजस्व अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रसारित किये है। जिसके तहत राजस्व न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में से ऐसे प्रकरण जिनका आपसी राजीनामा एवं समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है को चिन्हित करने तथा संबंधित पक्षकारों को सूचित करने और प्रत्येक सप्ताह चिन्हित किये गये प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

       उल्लेखनीय है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हरिश्चन्द्र शर्मा के निर्देशन में भिण्ड जिले में भी 10 जुलाई को आयोजित होने वाली बृहद लोक अदालत आयोजन की सभी तैयारियॉ शुरू की जा चुकी है।  इसके लिए संबधित अधिकारियों  को जिम्मेदारियाँ सौपी गई है।  प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश भर में एक साथ बृहद लोक अदालत आयोजित की जायेगी। आयोजित लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया जायेगा। इस संबंध में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये जाकर तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिये गये है। बृहद लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिये गये है।

       बृहद लोक अदालत जिला मुख्यालय भिण्ड के साथ साथ जिले की न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, लहार और राजस्व न्यायालय रौन, मिहोना, लहार, मेहगांव, गोहद, अटेर, के न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाकर पक्षकारों को लाभान्वित किया जायेगा। जिसके तहत राजीनामा योग्य प्रकरण, आपराधिक प्रकरण घरेलू हिंसा, मोटर दुघर्टना, दीमानी एवं राजस्व प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। बृहद लोक अदालत के आयोजन से पक्षकार के मध्य आपसी सदभावना बढती है और कटुता समाप्त होती है। जिससे धन के साथ साथ समय की भी बचत होती है। आपसी समझौते से निर्णय होने पीडित पक्षो को होने वाले व्यय से भी छुटकारा मिलता है।