सोमवार, मई 03, 2010

प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर बनाने में सहयोग जरूरी-प्रभारी मंत्री कुशवाह

प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर बनाने में सहयोग जरूरी-प्रभारी मंत्री कुशवाह

योजना समिति की बैठक में लिये गये जन हितैषी निर्णय

भिण्ड 30 अप्रैल 2010

       प्रदेश के समग्र विकास में सभी का सहयोग अपेक्षित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सामाजिक सरोकार की भावना से प्रदेश को अग्रणी बनाने की गतिविधि सतत जारी है। राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है और उनका बैहतर क्रिन्यावन सुनिश्चित कराया गया है। यह बात प्रदेश के गृह,परिवहन एवं जेल तथा भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भिण्ड में सम्पन्न जिला योजना समिति की बैठक में कही।बैठक में कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन, पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर, राजेन्द्र शर्मा (राजे), जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मिथलेश सिंह कुशवाह, विधायकगण अरविन्द्र भदौरिया, राकेश शुक्ला सहित भिण्ड गोहद एवं लहार विधायक के प्रतिनिधि, जिला योजना समिति के सदस्य सहित अपर कलेक्टर छोटेसिंह एवं विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

       समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले के समग्र विकास के लिए जन हितेषी निर्णय लेते हुये सर्व शिक्षा अभियान की प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना की तीन वर्षीय कार्ययोजना को संवेदनशीलता से अनुमोदित किया। सर्वशिक्षा अभियान के प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना 2010-11 के तहत प्रत्येक एक किलो मीटर पर प्राथमिक और प्रत्येक तीन किलो मीटर पर माध्यमिक शाला की सुविधा मुहैया हो सकेगी। अप्रवेशी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा मे लाया जावेगा। शाला आकस्मिक निधि से 742 शालाओं को प्रति शाला 7 हजार के मान से राशि दी जा सकेगी। प्राथमिक स्तर पर 4591 और माध्यमिक स्तर पर 2392 शिक्षकों के लिए प्रति शिक्षक 500 रूपये के मान से टीएलएम वितरित करने हेतु शिक्षक ग्रान्ट दी जाएगी। भिण्ड जिले के 6 बीआरसी भवन तथा 151 सीआरसी केन्द्रों के लिए 259.15 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जबकि जिला शिक्षा केन्द्र एमआईएस सुद्रढीकरण हेतु 155.68 लाख का प्रावधान हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रावधान किये गये है। बालिका शिक्षा योजना में 100 सीटर बालिका छात्रावास भिण्ड विकास खण्ड में शुरू कराना प्रस्तावित किया गया है।

 

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